विविध समस्याएं तथा निराकरण के उपाय

1-भूमि को पूर्व में खरीदने का दावा करने वाले व्यक्ति के कार्यवाही करने तक प्रतीक्षा करें---

मेरे पास राजू नाम का व्यक्ति आया और कहने लगा मेरे पास 4 बीघे खेत है।  1982 से 1986 तक 16 बीघे ज़मीन मैं रामू वकील की पत्नी को बेच चुका हूँ, अब मेरे पास 4 बीघे और है। यह बात 2012 की है।  मैं ने खतौनी देखी सब कुछ उसके और मेरे सलाहकारों के हिसाब से ठीक था।  मैं ने जून में फतेहपुर मे बैनामा करवा लिया। बैनामे के 40 दिन के बाद दाखिल खारिज हो कर मेरा नाम ख़तौनी में आ गया।  फिर 5 दिन बाद मैं ने नाप के लिए वकील से हदबंदी के लिए दायरा किया।  मेरे 4 बीघा की नाप हुई।  नाप के वक्त कुछ लोग आए और कहने लगे कि मेरे पास इसी नम्बर के खेत का 4 बीघे का जनवरी 2006 का बैनामा है।  यह कहकर फोटो कॉपी दिया और नाप रोकने के लिए क़ानूनगो को कहा।  पर क़ानूनगो ने कहा कि मैं क़ानून के हिसाब से अफ़सर की खतौनी के हिसाब से हदबंदी कर रहा हूँ।  वहा पर मैं परेशान हुआ कि अब क्या होगा?  मेरे साथ एक बगल के खेत वाले ने उस आदमी से सवाल किया कि आपने अभी तक दाखिल खारिज (नामान्तरण) क्यूँ नहीं कराया?  इस बेचारे को क्या मालूम कि यह खेत पहले बिक चुका है?  मैं ने उसी जगह पर उसके बैनामे की फोटो-कॉपी पढ़ी।  मैं ने पूछा अपने किससे लिया है तो मैं ने पढ़ा कि बेचने वाला पप्पू है।  उसके पास मुख्तारनामा जैसा कि बैनामे में लिखा है कि उसके पास 25-01-1997 में राजू ने पप्पू को मुख़्तार-आम बनाया है।  उस ने कहा कि उस ने पप्पू से 2006 में बैनामा करवाया है और वह आपत्ति लगवा कर मेरा बैनामा खारिज करवा देगा। मैं ने राजू को फोन किया कि यह कैसा धोका है?  इस वक्त राजू की आयु 75 साल की होगी और मेरी 40 साल। राजू कहने लगे मैं ने मुख्तार नियुक्त नहीं किया। मेरे 3 लड़के हैं मुझे पप्पू को मुख्तार नियुक्त करने की क्या जरूरत थी? फिर मैं उसी दिन पप्पू से मिला तो उस ने कहा कि मुझे याद नही है। हाँ मैं ने अभी तक बहुत ज़मीन बेची है।   इस खेत की पॉवर ऑफ अटॉर्नी मुझे रामू वकील के ज़रीए मिली है और काग़ज़ उन्हीं के पास हैं।  फिर उसी वक्त मैं रामू वकील के पास गया तो वकील साहब कहते हैं कि हाँ मैने राजू से अपनी पत्नी के नाम 16 बीघे खेत लिए हैं और राजू ने पॉवर ऑफ अटॉर्नी मेरे सामने पप्पू को दी थी। फिर मैं रात में राजू के घर गया और पूछा तो राजू ने कहा कि मैं ने किसी को भी अपने हिसाब से कोई मुख़्तार नामा नहीं लिखा है।  अगर लिखा होता तो मैं तुमको ज़मीन (खेत) क्यों बेचता? मैं तुम्हारे साथ हूँ जहाँ कहोगे मैं हर अदालत में कहूंगा।  पर इतना ज़रूर है कि मैं उर्दू में साइन बना लेता हूँ, हिन्दी मुझको लिखना पढ़ना नहीं मालूम है।  रामू मेरा वकील है 1972 से 2002 तक 16 बीघे जमीन कई बार में उसकी पत्नी के हाथ बेचे हैं। मेरे उपर एक लोन का मुक़दमा और घर का मुक़दमा के चक्कर में वकील के पास बराबर तारीखों में जाता था।  कई बार वकील साहब किस में साइन के लिए कहते थे तो मैं करता था।  मेरी माली हालत खराब होती थी तो ज़मीन बेच देता था।  मुक़दमा हार ना जाऊँ इसलिए जिस काग़ज़ में साइन को कहते थे करता था।  कभी अदालत के बाहर काग़ज़ दिए या कभी तहसील में तो मैं साइन करता था।  अब रामू वकील ने मुझसे मुख़्तार नामा लिखवा लिया हो तो मैं नहीं बता सकता।  लेकिन अभी भी मैं बहलफ कहता हूँ.  मुझको चाहे जिसके सामने पेश कर दो, मैं ने हूँस हवस में कोई मुख़्तार आम नही किया है।  यह धोका किया गया है।  फिर मैं ने दूसरे दिन राजू को अपने पास बुलाया और कहा चलो मेरे साथ क्यों कि वकिल रामू ने कहा है की मुख़्तार नामा रजिस्टर्ड है मैं आज 25-10-2012 को गया तो रजिस्ट्री ऑफीस में मोआयना में लोगों ने बताया की यह रजिस्टर्ड राजू तुम्ही ने किया होगा। साइन पहचानो राजू ने कहा साइन मेरी ही लग रही है लेकिन मैने मुख़्तार नामा नही लिखा है।  यह सब धोका किया गया है। मैं पप्पू को जानता भी नहीं हूँ।  हाँ, एक बार रामू को बस्ती में देखा है अब मैं क्या करूँ? मेरे खरीदे हुए खेत 4 बीघे जिसका दाखिल खारिज हो चुका है, हदबंदी भी हो गई है, पप्पू ने जिसको 2006 में बैनामा किया है, जिसका दाखिल खारिज नहीं है यह खेत उसको मिलेंगे या मुझको? मेरे साथ अभी भी राजू बयान देने को तैयार है।  मैं अपनी पत्थर-गड़ी करवा सकता हूँ और क़ब्ज़ा ले सकता हूँ और मैं ही असली मालिक हूँ।  मुझको सही रास्ता दिखाएँ।

समाधान-

आप के पास भूमि का स्वामी खुद आया और जमीन बेचने का प्रस्ताव किया। आप ने रिकार्ड में देखा कि जमीन उसी के नाम है। यहाँ आप ने केवल एक गलती की कि आप ने केवल राजस्व रिकार्ड ही देखा। यदि आप ने विगत 12 वर्षों का रजिस्ट्रेशन विभाग का रिकार्ड भी देखा होता तो संभवतः आप को यह पता लग जाता कि उस जमीन के विक्रय पत्र का पंजीयन पहले ही हो चुका है।

आप ने पूरी एहतियात बरतने के उपरान्त उक्त भूमि को खरीदा है। विक्रय पत्र का निष्पादन आप के पक्ष में हो चुका है।  राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का नामान्तरण (दाखिल खारिज) आप के नाम से हो चुका है। राजस्व अधिकारियों से आप भूमि का नाप करवा चुके हैं और मौके पर विक्रेता से कब्जा प्राप्त कर चुके हैं। इस तरह आप उक्त भूमि के सद्भाविक क्रेता हैं और भूमि का कब्जा आप के पास है। आप को सभी प्रकार के भय मन से निकाल कर उक्त भूमि को अपने काम में लेना चाहिए।

जो व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि भूमि को वह पूर्व में खरीद चुका है तो अब उसे इस भूमि पर दावा करना चाहिए। यही वह कह रहा है। लेकिन उस के दावे में दम नजर नहीं आ रहा है।  यदि उस ने भूमि पहले खरीदी है तो कब्जा क्यों नहीं लिया?  चाहे भूमि मुख्तार के माध्यम से बेची हो पर यदि कब्जा मूल स्वामी का है तो फिर कब्जा भी मूल स्वामी से प्राप्त करेगा।  इतने वर्ष पहले विक्रय पत्र का पंजीयन होने पर भी उस ने राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण अपने नाम क्यों नहीं कराया? ये वे प्रश्न हैं जिन से उस व्यक्ति को जूझना पड़ेगा।

भूमि का पूर्व मालिक स्पष्ट रूप से कहता है कि उस ने उक्त जमीन का मुख्तार नियुक्त करने और जमीन बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया तो वह सही है।  उसे यह कहने की भी आवश्यकता नहीं है कि उस पर हस्ताक्षर उस के हस्ताक्षर जैसे लगते हैं।  जब उस ने खुद कोई मुख्तारनामा निष्पादित नहीं किया तो उसे स्पष्ट कहना चाहिए कि वे हस्ताक्षर उस के नहीं हैं, वह मुख्तारनामा फर्जी है।  यदि उस पर दस्तखत उस के हों भी तो भी वे धोखे से कराए गए हैं और उस वक्त तक कथित मुख्तार को वह जानता तक नहीं था।  उस के खुद के तीन बेटे हैं यदि मुख्तार ही नियुक्त करना होता तो उन में से किसी को करता। एक अजनबी को क्यों करता?  आप इसी आशय का एक शपथ पत्र मूल स्वामी से निष्पादित करवा कर उसे दो साक्षियों के समक्ष नोटेरी से सत्यापित करवा कर रखें। यह आप के काम आएगा।

चूंकि भूमि पर स्वामित्व और कब्जा आप का है, इसलिए आप को उक्त भूमि का उपयोग जो भी करना चाहते हैं करना चाहिए।  आप निश्चिंत हो कर पत्थरगड़ी करवाएँ। यदि कोई व्यक्ति उस भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करता है तो उसे न्यायालय जाना चाहिए, तब आप अपने बचाव के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।  जब तक कोई व्यक्ति आप के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं करता तब तक आप को अपनी ओर से कानूनी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति आप के कब्जे में दखल देता है या भूमि का आप की इच्छानुसार वैध उपयोग में बाधा डालता है तो भूमि के खातेदार होने के नाते आप न्यायालय में निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत कर उस के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति आप के विरुद्ध उस के पास के दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही करता है तो उसे कार्यवाही करने दें।  उस के द्वारा ये दस्तावेज या उन की प्रतियाँ न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर उन के फर्जी होने के आधार पर आप पुलिस थाने के माध्यम से या सीधे अपराधिक न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करें जो आप मूल स्वामी के शपथ पत्र के आधार पर कर सकते हैं।

2-विक्रय-पत्र के पंजीयन हेतु मृत विक्रेता के उत्तराधिकारियों पर संविदा के विशिष्ट अनुपालन का वाद किया जा सकता है

समस्या-

मेरठ, उत्तर प्रदेश से युवराज ने पूछा है-

हम एक घर में पिछले 30 साल से रह रहे हैं और जिसका मुख़्तार नामा और विक्रय पत्र हमारे पिता जी के नाम है।  विक्रेता ने संपत्ति को विक्रय कर दिया था और पिताजी ने उस संपत्ति का संपूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर के संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। एग्रीमेंट में सम्पूर्ण संपत्ति का अधिकार हर प्रकार से पिता जी को दिए जाने की बात अंकित है लेकिन पिता जी ने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी। तीन महीने पहले पिता जी की मृत्यु हो गई है, मूल विक्रेता की भी मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार रजिस्ट्री अपने नाम कर सकते हैं या इस के लिए मुझे क्या करना होगा?

समाधान-

कोई भी अपंजीकृत विक्रय पत्र जिस में विक्रय की गई अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से अधिक का है मान्य नहीं है। इस कारण विक्रयपत्र का पंजीकृत होना आवश्यक है।  आप ने जिसे विक्रय पत्र कहा है वह विक्रय का इकरारनामा है जिस में विक्रय का संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर के विक्रेता ने संपत्ति का कब्जा क्रेता को दे दिया है। क्यों कि संपत्ति का मूल्य दिया जा चुका है और कब्जा भी हस्तांतरित हो चुका है वैसी अवस्था में यदि कोई उस संपत्ति पर से आप का कब्जा हटाने का प्रयत्न करता है या कब्जे के लिए दावा करता है तो आप के पास संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 53-ए के अंतर्गत यह प्रतिरक्षा ले सकते हैं कि आप विक्रय मूल्य अदा कर चुके हैं। आप के विरुद्ध उक्त संम्पत्ति का कब्जे का कोई भी दावा निरस्त हो जाएगा। लेकिन बिना विक्रय पत्र के पंजीकरण के आप उक्त संपत्ति के स्वामी नहीं कहलाएंगे और किसी भी सरकारी रिकार्ड में संपत्ति पर आप का स्वामित्व स्थापित नहीं माना जाएगा।

आप ने यह नहीं बताया कि उक्त विक्रय संविदा के अंतर्गत विक्रय पत्र का पंजीकरण कराने के लिए क्या शर्त अंकित की गई थी। यदि उस में यह अंकित था कि जब भी क्रेता तैयार होगा तभी विक्रेता विक्रय पत्र का पंजीयन करवा देगा तो आप के पास अब भी उपाय मौजूद है। जो विक्रेता की जिम्मेदारी थी वही उस के उत्तराधिकारियों की जिम्मेदारी है और जो क्रेता का अधिकार है वही क्रेता के उत्तराधिकारियों का अधिकार है। इस कारण आप अपने पिता के सभी उत्तराधिकारियों की ओर से किसी वकील के माध्यम से एक विधिक नोटिस विक्रेता के उत्तराधिकारियों को भिजवाएँ कि वे उक्त संपत्ति का विक्रय पत्र आप के पिता के उत्तराधिकारियों के पक्ष में निष्पादित कर के उस का पंजीयन कराएँ। नोटिस में इस के लिए एक माह तक का समय दिया जा सकता है। यदि इस नोटिस के उपरान्त भी विक्रेता के उत्तराधिकारी विक्रय पत्र निष्पादित कर उस का पंजीयन नहीं कराते हैं तो आप विक्रेता के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में विक्य पत्र का निष्पादन कर उस का पंजीयन कराने के लिए संविदा के विशिष्ट पालन के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

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3-विक्रय पत्र में बेची गयी संपत्ति का पूरा वर्णन न हो तो विक्रेता से संशोधन विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर पंजीकृत करवाएँ

समस्या-

 हम ने पानीपत में एक मकान खरीदा है, 28 अगस्त को उस के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री हुई है।  ह्मारे मकान का प्लाट कुल 78 गज का है। लेकिन मकान के ग्राउंड फ्लोर की 17 गज जमीन बेची हुई है जिस में अब एक डाक्टर की दुकान है। इस तरह भूतल पर प्लाट और निर्माण 61 गज का है और प्रथम तल 78 गज में ही बना हुआ है। अब हमारी रजिस्ट्री केवल 61 गज की हुई है जिस में प्रथम तल 78 गज में निर्मित है। क्या यह हमारे लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है? इसी बात को सोच कर पिताजी बहुत तनाव और अवसाद में हैं। क्या हमें यह गलती ठीक करवानी चाहिए? यदि ठीक करवाएँ तो कैसे होगी?

 समाधान-

 कोशिश यह की जाती है कि सभी समस्याओं का हल जल्दी से जल्दी प्रस्तुतद किया जाए। आप ने कल शाम को प्राप्त हुआ, आज आप ने तुरंत उस का उलाहना भी दिया। यदि आप को बहुत ही शीघ्रता थी तो इस का हल तुरंत आप को उसी वकील या रजिस्ट्री कराने वाले डीडराइटर से पूछ लेना चाहिए था। वह निश्चित रूप से बता देता।

यदि आप को बेचा गया भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में केवल 61 गज का ही अंकित है और यह अंकित नहीं है कि प्रथम तल पर 78 गज में निर्माण है। तो निश्चित रूप से यह आप के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वास्तव में विक्रय पत्र में बेचे जाने वाली संपत्ति का पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिए था। उस में अंकित होना चाहिए था कि भूखंड 78 गज का था जिस पर दो मंजिला मकान बना हुआ है। इस में से ग्राउंड फ्लोर का 17 गज का भूखंड और उस पर भूतल पर बना निर्माण किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया जा चुका है लेकिन उस पूर्व में बेच दिए गए 17 गज के भूखंड पर बने निर्माण की छत वर्तमान में आप को बेची जा रही संपत्ति में सम्मिलित है। विक्रय पत्र में प्रत्येक तल पर निर्मित क्षेत्रफल अलग अलग लिखा जाता है जिस में आप के मामले में लिखा जाना चाहिए था कि भूतल पर 61 गज का भूखंड और उस पर निर्मित क्षेत्रफल 61 गज, प्रथम तल पर पूर्व में बेचे गए 17 गज भूखंड व प्रथम तल की छत सहित निर्मित क्षेत्रफल 78 गज है। इस  तरह संपूर्ण निर्मित क्षेत्रफल 139 गज है।

आप को विक्रय पत्र को एक बार ध्यान से जाँच लेना चाहिए कि उस में यह स्पष्ट है कि नहीं कि पूर्व में बेचे गए भूखंड के भाग और उस पर निर्मित भूतल के निर्माण की छत तथा उस छत पर निर्मित हो रहे निर्माण सहित आप को विक्रय की जा रही है। यदि यह स्पष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से आप के लिए परेशानी का कारण है। आप को इसे तुरंत दुरुस्त करवा लेना चाहिए।

इस त्रुटि को ठीक करवाने में न्यायालय का कोई काम नहीं है। कोई भी विक्रय विक्रेता और क्रेता के मध्य हस्तांतरण है। जिस का पंजीयन पंजीयक के यहाँ होना आवश्यक है।  उस विक्रय पत्र से उतनी ही संपत्ति पर आप को अधिकार प्राप्त हुआ है जितनी उस में स्पष्ट रूप से अंकित है।  इस अस्पष्टता का लाभ उठा कर 17 गज भूखंड और उस पर निर्मित भूतल का स्वामी प्रथम तल के उस के ऊपर निर्मित हिस्से पर अपना अधिकार जता कर आप को परेशान कर सकता है।  अब चूंकि यह मामला क्रेता और विक्रेता के बीच का है तो दोनों के बीच ही सुलझ सकता है। इस के लिए आप को विक्रेता से कहना पड़ेगा कि प्रथम तल के 17 गज के निर्माण के बारे में विक्रय पत्र में कुछ नहीं लिखा है इस लिए उस 17 गज के भूतल के निर्माण की छत तथा उस पर प्रथम तल पर निर्मित निर्माण के लिए एक और विक्रय पत्र उसे निष्पादित कर पंजीकृत करवानी होगी। यदि यह केवल विक्रय पत्र के प्रारूपण या टंकण की त्रुटि है तो एक संशोधन विक्रय पत्र निष्पादित करवा कर उस का पंजीयन करवाना पड़ेगा।  इस के लिए आप विक्रेता से बात करें और 17 गज के प्रथम तल की छत तथा उस पर निर्मित प्रथम तल के निर्माण के विक्रय पत्र अथवा संशोधन विक्रय पत्र की रजिस्ट्री जितना शीघ्र हो करवाएँ। यदि विक्रेता आनाकानी करे तो फिर आप को पूर्व में हुए विक्रय की संविदा (सेल एग्रीमेंट) में यह बात लिखे होने के आधार पर विक्रेता के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में संविदा के विशिष्ट पालन का मुकदमा यह अतिरिक्त विक्रय पत्र निष्पादित कराने और उस का पंजीयन करवाने के लिए लाना पड़ेगा।

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4-धोखे के आधार पर पंजीकृत कराए गए विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु दीवानी वाद प्रस्तुत करें

समस्या-

मेरे पति ने दिनांक 27.03.1998 को कामेश्वर चौधरी से मेरे नाम से दो कट्ठा जमीन के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री करवाई थी। लेकिन जमीन का दाखिल-खारिज (mutation) मेरे नाम से 22.12.2009 तक नहीं हुआ था।  इसी बीच मेरी बेटी किरण कुमारी ने हमसे यह दो कट्ठा जमीन के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 23.12.2009 को अपने नाम से करा ली।  लेकिन इसका भी दाखिल-खारिज किरण कुमारी के नाम से दिनांक 26.10.2010 तक नहीं हुआ। किरण कुमारी ने एक कट्ठा जमीन शांति देवी को दिनांक 27.10.2010 को बेच दी।  मैं यह जानना चाहती हूँ कि बिहार सरकार समस्तीपुर जिला की जमीन के खरीद एवं बिक्री के नियम के अनुसार जमीन का दाखिल-ख़ारिज शांति देवी के नाम से होगा या नहीं? मेरी बेटी किरण कुमारी ने जमीन के विक्रय पत्र की जो रजिस्ट्री हम से अपने नाम कराई है वह धोखा देकर कराई है।  मैं क्या कानूनी कार्यवाही उस के विरुद्ध कर सकती हूँ? कृपया हमें उचित सलाह दें।

समाधान-

आप की मूल समस्या यह है कि आप से जो विक्रय पत्र आप की बेटी ने आप से कराई है वह धोखा दे कर कराई है।  यह धोखा किस प्रकार दिया गया है? इस का कोई विवरण आप ने अपने प्रश्न में नहीं दिया है। इस कारण यह अनुमान करना संभव नहीं है कि आप वह धोखा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों से साबित कर सकेंगी या नहीं।

यदि आप को पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी द्वारा आप से किए गए धोखे को साक्ष्य से साबित कर सकती हैं तो आप को चाहिए कि आप धोखा दे कर विक्रय पत्र निष्पादित कराने के आधार पर इस विक्रय पत्र और उस के पंजीयन को निरस्त कराने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करें। लेकिन आप को पहले यह तय करना होगा कि आप के पास इस धोखे को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं हैं।  यह तय करना आसान नहीं है।  इस के लिए आप को अपने जिला मुख्यालय के किसी अनुभवी दीवानी मामलों के वकील से मिलना चाहिए और उस से सलाह करनी चाहिए।  वह आप से पूछताछ कर के यह बता सकेगा कि आप को यह वाद प्रस्तुत करना चाहिए या नहीं?

अभी तक आप के नाम जमीन को खरीद का जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उस के आधार पर नामान्तरण (दाखिल-खारिज) नहीं हुआ है। वह आप के नाम और आगे जमीन के अन्य खरीददारों के नाम हो सकेगा या नहीं यह कहना आसान नहीं है।  क्यों कि प्रत्येक राज्य के राजस्व नियम पृथक पृथक हैं।  तीसरा खंबा को वर्तमान में प्रभावी बिहार राज्य के राजस्व कानून और नियमों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।  लेकिन आप यदि आप से धोखे से निष्पादित कराया गया विक्रय पत्र निरस्त कराने के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करती हैं तो इस वाद के साथ ही उक्त जमीन का दाखिल-खारिज करने को रोके जाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और वह तथा उस के बाद के  विक्रय पत्रों के आधार पर होने वाले जमीन के सारे दाखिल-खारिज किए जाने से रुकवाए जा सकते हैं।

5-भूमि की किस्म गलत लिखने पर पंजीकृत विक्रय पत्र निरस्त कराया जा सकता है

समस्या-

पिता जी ने कृषि भूमि उद्योग को बेची। उस भूमि में पेड़ पौधे थे।  लेकिन उद्योग ने कृषि भूमि को रजिस्ट्री में बंजर भूमि बिना पेड़ पौधे की भूमि लिखाया, पैसे भी बंजर भूमि हिसाब से दिया। पेड़ पौधे का पैसा नहीं दिया। विक्रय पत्र की रजिस्ट्री में जबरन हस्ताक्षर करवा लिये। क्या रजिस्ट्री वैध है?

समाधान-

किसी भी विक्रय पत्र का पंजीयन रजिस्ट्रार कार्यालय में होता है। यदि विक्रय पत्र में पेड़ पौधे वाली भूमि को बंजर लिखाया गया था तो वहीं आपत्ति की जानी चाहिए थी। जब तक विक्रय पत्र को दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं कराया जाता है तब तक उसे वैध ही माना जाएगा। यह सब इस लिए किया जाता है ताकि उद्योग को अधिक स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क न देनी पड़े।

आप के पिता जी के पास एक मार्ग यह है कि वे उप पंजीयक तथा कलेक्टर स्टाम्प को शिकायत करें कि स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क बचाने के लिए उद्योग ने विक्रय पत्र में भूमि का मूल्य कम लिखाया है और आप के पिता जी को भी कम दिया गया है। इस से स्टाम्प शुल्क की कमी के कारण रजिस्ट्री में आपत्ति लग जाएगी तथा उस में कलेक्टर स्टाम्प के यहाँ सुनवाई होगी।

आप के पिताजी को तुरन्त उद्योग को नोटिस देना चाहिए कि जमीन पेड़ पौधे वाली है और आप को जमीन का मूल्य कम दिया गया है और विक्रय पत्र में भी कम लिखाया गया है। इस कारण से वे आप के पिताजी को शेष मूल्य का भुगतान करें अन्यथा आप के पिताजी विक्रय पत्र निरस्त कराने के लिए वाद दायर करेंगे। साथ ही जो धोखाधड़ी की है उस के लिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे और पुलिस ने कार्यवाही न की तो सीधे न्यायालय में शिकायत करेंगे।

यह सब करने के पहले आप के पिताजी को इस बात के दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करने होंगे जिस से वह जमीन पेड़ पौधे वाली साबित हो न कि बंजर साबित हो। अन्यथा किसी भी स्तर पर आप के पिता जी जमीन को पेड़ पौधे वाली साबित नहीं कर सकेंगे और सारे प्रयास असफल हो जाएंगे।

6-धोखे से निष्पादित कराए गए विलेख को दीवानी वाद प्रस्तुत कर निरस्त कराया जा सकता है।

समस्या-

किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी से हमारी जमीन की रजिस्ट्री करवा ली है।  क्या अब हम उसको किसी भी तरीके से केन्सिल करवा सकते हैं। क्या मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता हूँ।

मैं ने पहले भी यह जानकारी लेने के लिए कल 20 नवम्बर 2012 को भी आपकी साइट पर निवेदन किया था, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।  इसका जवाब जल्दी देना।

समाधान-

यदि आप मुतमईन हैं कि आप के साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप अपनी रजिस्ट्री को निरस्त करवा सकते हैं। लेकिन इस के लिए आप को न्यायालय में पर्याप्त सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी को साबित करना होगा। इस के लिए आप को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए दीवानी न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा। आप उस के साथ ही धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर अपराधिक मुकदमा भी चला सकते हैं। यदि पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसे धारा 156 (3) के अंतर्गत पुलिस थाना को भिजवा सकते हैं। लेकिन धोखाधड़ी को साबित करने वाले साक्ष्य आप पुलिस को उपलब्ध कराव सकेंगे तभी उस मामले में पुलिस आरोप पत्र दाखिल करेगी।

आप ने अंग्रेजी में अपनी समस्या लिखी थी। उस का भी समय पर उत्तर दिया जाता। तीसरा खंबा पर एक दिन में एक ही समस्या का समाधान किया जाता रहा है। इन दिनों समस्याएँ अधिक प्राप्त होने के कारण हम दिन में दो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्तमान में यह हमारी अधिकतम क्षमता है। आवश्यकता समझते हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जल्दी भी दिए जाते हैं लेकिन आम तौर पर क्रमबद्धता के साथ ही उनका उत्तर दिया जाता है। अनेक प्रश्न बिना किसी विवरण के, अपर्याप्त विवरण के अथवा अधूरे विवरण के होते हैं। उन का समाधान करना संभव नहीं होता है। यदि किसी समस्या का समाधान एक-दो सप्ताह में न मिले तो समस्या दुबारा प्रेषित कर देनी चाहिए।

7-अचल संपत्ति क्रय करने पर क्रेता को क्या खर्चे देने होंगे?

समस्या-

मैं एक मकान खरीदना चाहता हूँ। उस मकान की कीमत अदा करने के अतिरिक्त मुझे और क्या क्या खर्चे देने होंगे? कृपया बताएँ?

समाधान-

जब भी किसी संपत्ति के क्रय विक्रय का सौदा होता है तो दोनों पक्ष क्रेता और विक्रेता मिल कर तय करते हैं कि लेन-देन क्या होगा और किस तरह होगा?   मकान, दुकान, खेत आदि अचल संपत्ति के क्रय विक्रय का सौदा करना हो तो यह देखा जाना चाहिए कि बेची-खरीदी जा रही संपत्ति पर कोई भार तो नहीं है, जैसे, उस संपत्ति पर कोई कर्ज तो नहीं ले रखा है, किसी सरकारी विभाग का कोई टेक्स आदि तो बकाया नहीं है। जब भूमि फ्री-होल्ड की होती है तो उसे बिना किसी की अनुमति के बेचा जा सकता है। लेकिन यदि पट्टे (लीज होल्ड) की संपत्ति हो तो उस में पट्टाकर्ता (लेसर) की अनुमति लिया जाना आवश्यक है। यदि पट्टाकर्ता ऐसी अनुमति प्राप्त न की गई हो तो खरीददार विक्रय पत्र के पंजीयन के बाद जब उस संपत्ति का नामान्तरण अपने नाम कराने जाएगा तो उसे भारी जुर्माना राशि अदा करनी पड़ सकती है।

जब भी संपत्ति का मूल्य तय करने की बात होती है तो आम तौर पर उस का बाजार मूल्य ही तय होता है।  यदि संपत्ति पर किसी तरह का भार हो और उस भार की अदायगी विक्रेता को करनी होती है, तब विक्रय मूल्य उस के बाजार मूल्य के समान तय होता है। लेकिन यदि किसी संपत्ति पर भार हो और उस की अदायगी क्रेता को करनी हो तो संपत्ति का क्रय मूल्य उसी अनुपात में कम हो जाता है। इस तरह यह दोनों पक्षों के बीच हुई विक्रय की संविदा पर निर्भर करता है कि किसे क्या देना और करना है। किसी भी सौदे में संपत्ति पर भारों की समस्त देनदारी विक्रेता की ही मानी जाएगी। क्यों कि क्रेता तो संपत्ति को समस्त भारों से रहित ही खरीदता है और विक्रेता को केवल संपत्ति का मूल्य और विक्रय पत्र के पंजीयन का खर्च अदा करता है। इस के अलावा जो भी खर्चे होते हैं उन की अदायगी विक्रेता का दायित्व है। यदि विक्रय पत्र के पंजीयन के लिए किसी तरह का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से प्राप्त करना आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी विक्रेता की है। लेकिन यदि विक्रय संविदा में यह तय हो गया हो कि यह खर्च क्रेता वहन करेगा तो यह सब खर्च फिर क्रेता का दायित्व हो जाता है।  यदि सौदे में कुछ भी न लिखा हो तो फिर यह सब खर्चे विक्रेता की जिम्मेदारी होंगे। वैसे भी किसी क्रेता को इसी शर्त पर ही कोई सौदा करना चाहिए कि वह केवल विक्रय मूल्य अदा करेगा तथा विक्रय पत्र के पंजीयन का खर्च उठाएगा, शेष सभी जिम्मेदारियाँ विक्रेता पर छोड़नी चाहिए। इसी के आधार पर संपत्ति का विक्य मूल्य तय करना चाहिए।

जब क्रेता विक्रेता की किसी जिम्मेदारी को ले लेता है तो अक्सर वह फँस जाता है। उसे वह जिम्मेदारी पूरी करनी होती है और विक्रेता निर्धारित अवधि में पूरा विक्रय मूल्य अदा करने पर दबाव डालता है। लेकिन यदि जिम्मेदारी विक्रेता की हो तो वह सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने  के उपरान्त ही क्रेता से पूरा मू्ल्य वसूल करने और विक्रय पत्र का निष्पादन करने की बात कह सकेगा। यदि तय समय में विक्रेता संपत्ति के विक्रय से पूर्व की सारी औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं कर पाता है तो क्रेता सौदा निरस्त कर के क्रेता से उसे अदा कर दी गई अग्रिम राशि और हर्जाना वसूल करने की स्थिति में होता है। यदि किसी क्रय-विक्रय संविदा में अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित समस्त खर्चो के मामले में कुछ भी नहीं तय हुआ है तो वे सभी खर्च उठाने की जिम्मेदारी विक्रेता की है।

8-हस्तान्तरण विलेख के पंजीयन के बिना आप स्थावर/अचल संपत्ति के स्वामी नहीं हो सकते।

समस्या-

मैंने कुछ जमीन लगभग २० वर्ष पहले अनुसूचित जाति के लोगो से खरीदी है, उस जमीन की असली मालिक ग्राम पंचायत है। यह जमीन ग्राम पंचायत द्वाराअनुसूचित जाति के लोगों को दी गयी थी| अनुसूचित जाति की जमीन होने के कारनउसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। मैंने कुछ लोगों से पंचायत में उसकेखरीदने और उसके कब्जे का साधारण कागज पर लेख लिया है जिस में गवाह के रूप मेंग्राम पंचायत की मुहर भी सरपंच द्वारा लगाई हुई है तो कुछ स्टाम्प पेपर परनोटरी द्वारा अटेस्टेड है। अब मैं उस जमीन पर घर बनाना चाहता हूँ उस जमीन परमेरा कब्ज़ा भी तभी से है जब से वो जमीन मैंने खरीदी है। यदि मैं उस जमीन परघर बना लूँ तो कोई दुविधा तो नहीं होगी।

समाधान-

यह ठीक है कि आप ने जमीन खरीदी है जिस के सबूत के रूप में आप के पास सादे कागज पर विक्रय विलेख है और स्टाम्प पर नोटेरी का अटेस्टेशन भी है। पर ये सब मात्र एग्रीमेंट हैं। इन दस्तावेजों से अचल संपत्ति का हस्तान्तरण नहीं हो सकता। इन दस्तावेजों के आधार पर इतना तो माना जा सकता है कि आप ने उक्त जमीन खरीदने का सौदा किया। उस की कीमत अदा कर दी और कब्जा प्राप्त कर लिया। बीस साल से आप का कब्जा है। लेकिन आप किसी भी तरह उस के स्वामी नहीं हुए हैं। क्यों कि किसी भी स्थावर संपत्ति का स्वामित्व केवल रजिस्टर्ड हस्तान्तरण पत्र के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे लगता है कि इस जमीन के विक्रय पत्र का पंजीयन न हो सकने का कारण यह नहीं है कि वह जमीन अनुसूचित जाति के लोगों की है। इस का मूल कारण यह होना चाहिए कि जमीन उन्हें पंचायत ने मकान बना कर रहने को दी। उन्हों ने मकान नहीं बनाया बल्कि उस का कब्जा आप को बेच दिया। पंचायत ने उन्हें कभी उस का स्वामित्व हस्तान्तरित ही नहीं किया था। जिस से वे उस के मालिक नहीं बन सके। जो व्यक्ति खुद किसी संपत्ति के मालिक नहीं हैं वे कैसे आप को स्वामित्व हस्तान्तरण कर सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत उन्हें पट्टा जारी करती और वे उस पट्टे का पंजीयन करवा लेते तो वे उस जमीन के स्वामी हो सकते थे। तब वे आप को वह भूमि हस्तान्तरित कर के उस का पंजीयन करवा सकते थे।

अब आप मकान तो बना सकते हैं, हो सकता है उस में कोई भौतिक बाधा खड़ी न हो। लेकिन ग्राम पंचायत जो कि सरकार की प्रतिनिधि है। सरकार के किसी निर्णय के आधार पर उस भूमि पर से उस के अनुसूचित जाति के लोगों का आवंटन रद्द कर सकती है। वैसी स्थिति में आप का उक्त जमीन पर कब्जा भी अवैध हो सकता है। उस पर से आप को हटने के लिए भी कहा जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में अक्सर यह होता है कि सरकार या ग्राम पंचायत उक्त भूमि का प्रीमियम ले कर कब्जेदार को पट्टा जारी कर देती है और कब्जेदार उस पट्टे का पंजीकरण करवा कर लीज होल्ड स्वामित्व प्राप्त कर लेता है।

9-उत्तराधिकारियों द्वारा मृतक की संपत्ति का विक्रय

पिताजी का स्‍वर्गवास जुलाई 2008 में हो गया था। उन्‍होंने करीब तीन दशक पूर्व एक  नगरीय भूखंड खरीदा था। अब हम वह भूखंड बेचना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्‍या क्‍या कानूनी कवायद करनी होगी?  परिवार में मां के अलावा मैं और मेरा छोटा भाई है। हम दोनों विवाहित हैं। मेरे परिवार में पत्‍नी व एक पुत्री (5 माह) है। छोटे भाई के परिवार में पत्‍नी के अलावा एक पुत्री (14 वर्ष) एवं एक पुत्र (9 वर्ष) हैं। भूखंड बेचने की सभी में सहमति है और कोई विवाद नहीं है। कागजात अभी भी पिताजी के ही नाम पर हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस भूखंड की बिक्री किसके हस्‍ताक्षर से होगी, मां या हम दोनों भाइयों में से कोई भी या हम सभी संयुक्‍त रूप से करेंगे ? क्‍या बिक्री से पूर्व नामांतरण आदि जैसी कोई प्रक्रिया कराना होगा ? क्‍या हमें किसी प्रकार का कोई कर आदि भी देना होगा ? कृपया संक्षेप में पूरी प्रक्रिया सिलसिलेवार ढंग से बताएं। यदि कोई पोस्‍ट इससे संबंधित पूर्व में प्रकाशित की हो तो उसका लिंक दे सकते हैं। 

 उत्तर –

आप ने यह नहीं बताया कि यह भूखंड लीज-होल्ड का है अथवा फ्री-होल्ड का है। यदि यह भूखंड लीज होल्ड का है तो आप को पहले नगर पालिका/विकास न्यास/प्राधिकरण में नामांतरण करवाना होगा और उस के उपरांत उसे विक्रय करने की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि कोई लीज रेंट आप की ओर बकाया होगा तो उसे जमा किए बिना न तो नामांतरण हो सकेगा और न  ही विक्रय करने की अनुमति प्राप्त हो सकेगी। यह आप को पिताजी के नाम जो विक्रय पत्र पंजीकृत है उसे पढ़ने से पता लग जाएगा कि भूखंड लीज-होल्ड का है अथवा फ्री-होल्ड का है। यदि भूखंड फ्री-होल्ड का है तो इस तरह की या किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

आप के पिता जी के देहान्त के साथ ही उनके प्रथम श्रेणी के सभी उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से उस भूखंड के स्वामी हो चुके हैं। आप के मामले  में आप, आप का भाई और आप की माता जी इस भूखंड के स्वामी हैं। किसी भी संपत्ति के विक्रय पत्र पर उस के सभी स्वामियों अथवा उन के मुख्तार-आम के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, उन का पंजीयन के लिए उप पंजीयक के कार्यालयम में उपस्थित होना भी आवश्यक है।  इस कारण से इस भूखंड को विक्रय करने के लिए इस के विक्रय पत्र पर आप तीनों को ही हस्ताक्षर करने होंगे और उप पंजीयक के कार्यालय में उपस्थित होना पडे़गा। यदि आप तीनों में से कोई एक या दो विक्रय पत्र को पंजीयन कराने के लिए उपलब्ध होने की स्थिति में नहीं हों तो आप तीनों में से किसी को भी, शेष दो व्यक्ति मुख्तारनामा-आम (General Power of Attorney) निष्पादित कर उसे अपना मुख्तार आम नियुक्त कर सकते हैं।  इस मुख्तारनामे के आधार पर मुख्तार स्वयं अपनी ओर से तथा जिन्हों ने उसे मुख्तार-आम नियुक्त किया है उन की ओर से संपत्ति को विक्रय करने के लिए विक्रय का इकरारनामा (संविदा) निष्पादित कर सकता है और विक्रय पत्र निष्पादित कर उसे पंजीकृत करवा सकता है। 

आप ने अपनी और अपने भाई की पत्नी और बच्चों का भी उल्लेख किया है। लेकिन इस संपत्ति में अभी उन का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण से उन का इस के विक्रय से कोई संबंध भी नहीं होगा। 

10-विवाह के पूर्व ही मृत्यु हो जाने पर संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा?

मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता के भाई अविवाहित थे तभी उन का देहान्त हो गया था। उन की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? 

 उत्तर – 

एक हिन्दू की संपत्ति का उत्तराधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होता है। पुरुषों का उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 से शासित होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अनुसूची दी गई है। इस अनुसूची में उत्तराधिकारियों को कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यदि किसी हिन्दू पुरुष का देहान्त हो जाता है तो सब से पहले इस अनुसूची की प्रथम श्रेणी में वर्णित जितने भी उत्तराधिकारी हैं संपत्ति उतने ही भागों में विभाजित की जाती है और प्रत्येक उत्तराधिकारी को एक भाग प्राप्त होता है। इस अनुसूची की प्रथम श्रेणी के जितने भी उत्तराधिकारी संबंधी हैं उन में माता को छोड़ कर सभी उत्तराधिकारी ऐसे हैं जो कि विवाह संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। यदि आप के चाचा जी का विवाह नहीं हुआ था और उन के देहान्त के समय आप के चाचा जी की माता जी अर्थात आप की दादी जी जीवित थीं तो आप के चाचा जी की सारी सम्पत्ति आप की दादी जी को प्राप्त होगी। 

लेकिन यदि आप की दादी का देहान्त आप के चाचा जी के देहान्त के पूर्व हो चुका था तो फिर प्रथम श्रेणी का कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं होगा और संपत्ति द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को क्रम से प्राप्त होगी। उस समय यदि आप के दादा जी जीवित थे तो सम्पत्ति उन्हें प्राप्त होगी। यदि वे भी जीवित नहीं थे तो फिर चाचा जी की संपत्ति उन के भाई-बहनों की संख्या के बराबर भागों में विभाजित की जा कर प्रत्येक भाग प्रत्येक भाई और बहन को प्राप्त होगा। यदि कोई भाई और बहिन जीवित नहीं था तो भाइयों और बहनों के पुत्र-पुत्रियों की संख्या के समान हिस्सों में विभाजित की जाएगी और प्रत्येक को एक भाग प्राप्त होगा। यदि इन में से भी कोई जीवित न हो तो आगे भी व्यवस्था की गई है। लेकिन आप स्वयं एक भाई के पुत्र हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त हो जाता है। अब आप अपने परिवार की स्थिति के अनुसार आकलन कर लें कि आप के चाचा जी की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। 

11-दिवंगत पिता की संपत्ति में विवाहित और अविवाहित पुत्रियों का अधिकार है

क्या दादालाई संपत्ती और पिता की संपती में विवाहित और अविवाहित पुत्री का हक या हिस्सा होता है?

उत्तर —

किसी भी व्यक्ति के पास दो प्रकार की संपत्ति हो सकती है। एक वह संपत्ति जो उस ने स्वयं अर्जित की है और दूसरी वह जो उसे उत्तराधिकार में मिली है। वसीयत से प्राप्त संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति है। उत्तराधिकार में मिली संपत्ति में उस व्यक्ति की संतानों का अधिकार भी निहीत होता है। किसी भी हिन्दू व्यक्ति की संपत्ति यदि वह व्यक्ति कोई वसीयत नहीं करता है तो उस की मृत्यु होते ही उस की संपत्ति में उस के उत्तराधिकारियों का हित निहीत हो जाता है और उस के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति संयुक्त सम्पत्ति में परिणत हो जाती है। यह संपत्ति तब तक संयुक्त बनी रहती है जब तक कि उस का कोई भी हिस्सेदार विभाजन नहीं करा लेता है।

वर्तमान हिन्दू उत्तराधिकार कानून के अनुसार दादालाई संपत्ति में विवाहित और अविवाहित पुत्रियों का अधिकार है। पिता की मृत्यु के उपरांत उन की निर्वसीयती संपत्ति में भी विवाहित और अविवाहित पुत्रियों का अधिकार बना हुआ है।

लेकिन खेती की भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रांत का कानून पृथक हो सकता है। इस का कारण यह है कि कृषि भूमि पर स्वामित्व सदैव राज्य का ही होता है। कृषक केवल उस का खातेदार और कब्जेदार होता है। यदि प्रान्तीय कानून में यह कहा गया है कि खातेदारी अधिकारों के उत्तराधिकार के मामले में भी व्यक्तिगत उत्तराधिकार की विधि प्रभावी होगी तो वहाँ भी हिन्दू उत्तराधिकार का नियम लागू होने के कारण अविवाहित और विवाहित पुत्रियों का अधिकार होगा। यदि किसी प्रांत में यह नियम न हो कर कोई और नियम है तो कृषि भूमि के मामले में वह नियम प्रभावी होगा। इस की जानकारी प्रांतीय कानूनों से ही की जा सकती है।

12-मिथ्या तथ्य प्रकट कर के नौकरी हासिल करना अपराध है …

समस्या-

मेरी बहिन की शादी 18 की उम्र की होने के पहले हो गई थी। शादी के के बाद आज तक ससुराल में नहीं गई। बहिन ने सीआईएसएफ में नौकरी के लिए आवेदन किया था जिस में उस ने खुद का स्टेटस अविवाहित होना लिखा है। अब उस का चयन भी हो गया है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि हम शिकायत करेंगे कि तूने शादीशुदा होते हुए भी अविवाहित लिख कर नौकरी ली है।

समाधान-

आप की बहिन ने गलती की है। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते समय कभी कोई गलत तथ्य नियोजक को नहीं बताने चाहिए। आप की बहिन यदि अपना स्टेटस विवाहित लिखती तब भी उस का चयन हो जाता क्यों कि चयन में इस का कोई अन्तर नहीं पड़ता कि आप की बहिन विवाहित है या नहीं है।

आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने के कारण आप की बहिन का चयन निरस्त किया जा सकता है। 18 वर्ष की उम्र से कम उम्र में विवाह होने से वह स्वतः ही अकृत नहीं होता है। वह तब तक कायम रहता है जब तक कि उसे न्यायालय द्वारा अकृत घोषित नहीं कर दिया जाए।

आप की बहिन को चाहिए कि वह तुरन्त अपने नियोजकों को सूचित करे कि उस ने गलती से अपना स्टेटस विवाहित के स्थान पर अविवाहित लिख दिया है और इसे दुरुस्त किया जाए। इस का परिणाम क्या होगा यह तो नियोजन देने वाले अधिकारियों पर निर्भर करेगा। वे आप की बगन की गलती को माफ भी कर सकते हैं और गलत सूचना देने के लिए उस का आवेदन पत्र निरस्त भी कर सकते हैं। लेकिन इस तथ्य को छुपा कर किसी तरह नौकरी प्राप्त कर ली जाती है तो वह बड़ा अपराध होगा जिस का शमन किया जाना किसी प्रकार संभव नहीं हो सकेगा। कभी भी जब भी नियोजक को इस बात का ज्ञान होगा कि गलत तथ्य प्रकट कर के नौकरी हासिल की गई है उसे न केवल नौकरी से हटाया जा सकता है बल्कि अपराधिक मामले में उसे अभियोजित किया जा कर दंडित भी किया जा सकता है।

यदि आप की बहिन की उम्र अभी 20 वर्ष पूरी नहीं हुई है और आप व आप की बहिन चाहते हैं कि उस का विवाह अकृत घोषित हो जाए तो आप की बहिन The Prohibition of Child Marriage Act,2006 की धारा 3 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उसे अकृत घोषित करवा सकती है।

13-क्या शादी के बाद लड़की अपने पापा के घर रह सकती है?

समस्या –

क्या शादी के बाद लड़की अपने पापा के घर रह सकती है? यदि हाँ तो किस आधार पर?

समाधान

आप का प्रश्न बिना किसी संदर्भ के है। इस कारण इस प्रश्न के अनेक आयाम हो सकते हैं। एक संदर्भ इस का यह हो सकता है कि लड़की पिता के घर रहना चाहती है और पिता उसे अपने घर रखने से इन्कार कर रहा है। तब प्रश्न यूँ होता कि क्या एक लड़की को विवाह के उपरान्त भी अपने पिता के घर रहने का अधिकार प्राप्त है? दूसरा संदर्भ यह हो सकता है कि एक लड़की विवाह के उपरान्त भी अपने पिता के साथ रह रही है और उस के पिता के साथ रहने पर उस के पति को आपत्ति हो सकती है। तब प्रश्न यह होगा कि पत्नी क्या पति को त्याग कर पिता के घर रह सकती है? तीसरा संदर्भ यह हो सकता है कि पति और पिता दोनों को लड़की के पिता के साथ रहने पर आपत्ति नहीं है लेकिन पिता के साथ रह रहे भाइयों को आपत्ति हो सकती है। तब प्रश्न यह हो सकता है कि विवाह के उपरान्त भी पिता को पुत्री को अपने घर रखने का अधिकार है क्या? हम यहाँ इन तीनों ही प्रश्नों के संदर्भ में विचार करेंगे। लेकिन कुछ प्रश्न हम यहाँ और आप के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं।

क्या विवाह के उपरान्त भी एक लड़का अपने पिता के घर रह सकता है? क्या उसे ऐसा अधिकार है? क्या वह अपनी पत्नी को छोड़ कर पिता के घर रह सकता है? क्या विवाह के उपरान्त भी पिता को पुत्र को अपने घर रखने का अधिकार है? हमें आश्चर्य नहीं है कि इस तरह के प्रश्न लड़कों/पुरुषों के संबंध में आम तौर पर नहीं पूछे जाते। यहाँ तक कि इस तरह के प्रश्न किसी के मस्तिष्क में उत्पन्न ही नहीं होते। उस का मुख्य कारण है कि हमारा समाज ही नहीं वरन् दुनिया भर का समाज पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज की सामान्य मान्यता है कि विवाह के उपरान्त स्त्री को उस के पति के घर जा कर रहना चाहिए। पिता के घर और संपत्ति पर विवाह के उपरान्त स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान पुरुष प्रधान समाज स्त्री को मानुष ही नहीं समझता। वह समझता है कि स्त्री एक माल है। वह समझता ही नहीं है अपितु उस के लिए इस शब्द का प्रयोग भी करता है।

लेकिन समाज में उपस्थित जनतांत्रिक, समतावादी, साम्यवादी और स्त्री मुक्ति आंदोलन ने स्थिति को बदला है। इस बदलाव का परिणाम यह हुआ कि भारत के संविधान ने स्त्री और पुरुष को समान दर्जा दिया। उस के बाद कानूनों के बदलने का सिलसिला आरंभ हुआ। एक हद तक कानून बदले गए। लेकिन आज भी कानून के समक्ष स्त्री को पुरुष के समान दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हम आप के प्रश्न के संदर्भों में कानूनी स्थिति पर विचार करते हैं।

भारत में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इस कारण से प्रत्येक वयस्क स्त्री या पुरुष जहाँ चाहे वहाँ निवास कर सकती/सकता है चाहे उस का विवाह हुआ है या वह अविवाहित है। यदि कोई चाहता/चाहती है कि वह पिता के घर रहे और यदि पिता को आपत्ति नहीं है तो वह पिता के घर रह सकता/सकती है। पिता के साथ रहने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है। यदि पिता के साथ रहने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी भी उस के साथ रह रहा/रही है तो कोई संकट उत्पन्न नहीं होगा। पिता के घर पुत्र का रहना तो सामान्य बात है और अक्सर ऐसे पुत्र के साथ पत्नियाँ भी बहुधा रहती ही हैं। समस्या तब उत्पन्न होती है जब एक स्त्री विवाह के उपरान्त उस के पिता के साथ रहती है। अब यदि उस का पति भी उस के साथ आ कर रहने लगे और स्त्री के पिता को कोई आपत्ति नहीं हो तो कोई कानूनी समस्या उत्पन्न नहीं होती। बस इतना मात्र होता है कि समाज यह कहता है कि वह घर जमाई बन गया है। समाज इसे निन्दा की बात समझता है। पर यह भी अक्सर होता है और सामान्य बात है।

लेकिन यदि कोई स्त्री अपने पति की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के साथ रहती है तो कानूनी समस्या उत्पन्न होती है। प्रत्येक विवाहित स्त्री व पुरुष का यह दायित्व है कि वह अपने जीवनसाथी के साथ सामान्य दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करे। लेकिन इस से उस निर्वहन में बाधा उत्पन्न होती है। पति यह कह सकता है कि पत्नी सामान्य दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं कर रही है। वह कानून के समक्ष पत्नी से सामान्य दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने की डिक्री प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। न्यायालय इस आवेदन को स्वीकार कर पत्नी को पति के साथ सामान्य दाम्पत्य जीवन निर्वाह करने का आदेश डिक्री के माध्यम से दे सकता है। लेकिन न्यायालय ऐसा तभी कर सकता है जब कि पत्नी के पास अपने पति से अलग निवास करने का उचित कारण उपलब्ध न हो। पत्नी को ऐसा आदेश दे दिए जाने पर भी यदि पत्नी पति के साथ निवास नहीं करना चाहती है तो ऐसे आदेश की जबरन पालना नहीं कराई जा सकती है। ऐसे आदेश का प्रभाव मात्र इतना होता है कि पति को पत्नी से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने का आधार प्राप्त हो जाता है।

एक और परिस्थिति यह हो सकती है कि पिता विवाहित पुत्री को अपने साथ रखना चाहता है लेकिन पिता के पुत्र आपत्ति करते हैं। इस से कोई कानूनी समस्या उत्पन्न नहीं होती। क्यों कि भाइयों को ऐसी आपत्ति करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

एक अन्य स्थिति यह हो सकती है कि विवाहित पुत्री पिता के घर रहना चाहती है लेकिन पिता इस के लिए तैयार नहीं है। वैसी स्थिति में पुत्री को यह अधिकार नहीं कि वह पिता के घर निवास कर सके। यदि विवाहित पुत्री असहाय है और उस का पति भी उस का भरण पोषण करने व आश्रय देने में सक्षम नहीं है तो वह पिता से भरण पोषण व आश्रय की मांग कर सकती है और इस के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। न्यायालय पिता की क्षमता को देख कर उचित आदेश प्रदान कर सकता है।

सब से विकट स्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब किसी स्त्री को अपने पति का आश्रय भी नहीं मिलता और पिता भी आश्रय देने को तैयार नहीं होता। वैसी स्थिति में यदि स्त्री स्वयं अपना भरण पोषण करने में समर्थ न हो तो उसे दर दर की ठोकरें खाने को विवश होना पड़ता है। इस कारण यह जरूरी है कि प्रत्येक स्त्री अपने पैरों पर खड़ी हो और अपना भरण पोषण करने में सक्षम बने। स्त्री मुक्ति का एक मात्र उपाय यही है कि स्त्रियाँ अपने पैरों पर खड़ी हों।

14-क्या मैं अपने वास्तविक पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सकती हूँ?

मेरा जन्म मेरे पिता के निवास पर ही हुआ था, लेकिन मेरी  माता ने मेरे पिता को छोड़ कर दूसरे गाँव में किसी अन्य व्यक्ति से नाता विवाह कर लिया। अब मेरे पिता, माता और माता के दूसरे पति का देहान्त हो चुका है।  मैं अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेना चाहती हूँ परन्तु मेरे पास अपने पिता की पुत्री होने का कोई प्रमाण नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए?

 उत्तर-

आप का अपने वास्तविक पिता की संपत्ति में चाहे वह उन की स्वयं की अर्जित की हुई हो, अथवा पैतृक हो हिस्सा है। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप को किसी भी कार्यवाही करने के पहले इस तथ्य को साबित करने वाला सबूत जुटाना पड़ेगा कि आप अपने पिता की पुत्री हैं। 

अपने पिता की पुत्री होने की साक्ष्य जुटाने के लिए आप अपने पिता के गाँव में ऐसे साक्षियों को तलाश कर सकती हैं जो न्यायालय के समक्ष यह बयान दे सकें कि आप की माता जब आप के पिता को छोड़ कर नाते गई थी तब आप पैदा हो चुकी थीं। आप के जन्म का साक्ष्य भी मिल सकता है। निश्चित रूप से उस गाँव में जहाँ आप पैदा हुई थीं आप के जन्म के सबूत अवश्य होंगे। इस बात की गवाही देने  वाला व्यक्ति भी मिल सकता है कि जब आप की माता नाते आई तब आप को साथ ले कर आई थी। इस बात की गवाही तो आप के धर्मपिता के परिवार का ही कोई सदस्य दे सकता है। आप के नाना नानी के परिवार के लोग यदि मौजूद हों तो वे भी साक्ष्य दे सकते हैं। 

साक्ष्य जुटाने के लिए आप को प्रयत्न तो करने होंगे।  जब आप इस तरह की साक्ष्य जुटा लें तो आप अपने पिता की संपत्ति के विभाजन का वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती हैं। न्यायालय में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो आज कल  डीएनए परीक्षण की तकनीक भी मौजूद है। यदि आप के पिता की अन्य संताने मौजूद हों तो उन के डीएनए सैंपल और आप के डीएनए सैंपल का उपयोग भी किया जा सकता है।

15-पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा लेने के लिए क्या करें?

मेरे पिता मांगीलाल जी का स्वर्गवास 1965 में हो गया था। हम अपने पिता की तीन संतानें हैं, दो पुत्र और एक पुत्री। लेकिन मेरे पिता की संपंत्ति में मेरा हिस्सा बिलकुल नहीं छोड़ा गया है। मैं क्या कर सकती हूँ?

 उत्तर –

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून 1956 को लागू  हो गया था। उस के बाद से ही पिता की संपत्ति में पुत्री को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में सम्मिलित किया गया है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उस की निर्वसीयती संपत्ति में उस की पत्नी, पुत्र और पुत्रियाँ समान भाग की अधिकारी हैं। आप के  द्वारा बताए गए तथ्यों के अनुसार यदि आप की माता जी जीवित नहीं हैं और आप के दो भाई जीवित हैं  तो आप के पिता की संपत्ति के तीन भाग होने चाहिए जिस में से एक भाग की आप स्वामिनी होंगी। किसी भी व्यक्ति का देहान्त होते ही उस की संपत्ति उस के उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। इस तरह आप के पिता के देहान्त के उपरान्त आप के पिता की संपत्ति भी उन के उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति में परिवर्तित हो गयी है। इस संयुक्त संपत्ति में आप का भी हिस्सा सम्मिलित है। 

हो सकता है कि इस संयुक्त संपत्ति पर आप के भाइयों का कब्जा रहा हो और यह भी हो सकता है कि उन्हों ने उपयोग की दृष्टि से उस संपत्ति को दो भागों में विभाजित कर दोनों उस पर काबिज हो गए हों। लेकिन स्वामित्व के लिहाज से वह संपत्ति आज भी संयुक्त संपत्ति ही है और उस में आप का हिस्सा मौजूद है, जब तक कि उस संपत्ति का विभाजन नहीं हो जाता है। संपत्ति का विभाजन उस संपत्ति के सभी भागीदार आपसी सहमति से कर सकते हैं और इस विभाजन को पंजीकृत करवा सकते हैं। लेकिन आपसी सहमति संभव नहीं हो तो समस्त संपत्ति का विभाजन करने और अपने हिस्से का कब्जा दिलाए जाने के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। 

आप को करना, यह चाहिए कि आप अपने भाइयों से कहें कि तीनों बहन-भाई आपस में बैठ कर संपत्ति का बँटवारा कर लें और उसे पंजीकृत करवा लें। यदि भाई सहमत नहीं होते हैं तो आप को अपने क्षेत्र के किसी अच्छे और विश्वसनीय वकील से मिल कर उस के माध्यम से पिता की संपत्ति के विभाजन के लिए वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए।

16-पिता के जीवित न होने पर दादी की संपत्ति का बँटवारा

मेरे घर में आरम्भ से ही विवाद रहा है। पापा दादी और मैं अलग रहते थे और एक भाई तथा दो बहनें बहन माँ के साथ अलग रहती थीं। लेकिन सरकारी कागज में अलग नहीं थे। दादी ने अपने जीवनकाल में अपनी सारी संपत्ति पापा के नाम वसीयत कर दी थी और उसके कुछ दिनों के बाद पापा ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। किन्तु दुर्भाग्य से पापा की मृत्यु दादी से पहले हो गयी। अब जो संपत्ति दादी के नाम है, मेरा भाई उसे बेचने की धमकी दे रहा है। इस समय मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ रहती है और उनकी सारी जिम्मेदारी भी लिखा पढ़ी में मेरे ही ऊपर है। ऐसी स्थिति में दादी की संपत्ति क्या पापा के नाम होकर मेरे नाम होगी? जबकि वह दादी से पहले ही गुजर गए थे। दादी के नाम एक घर है बाकि एक खेत पापा के नाम है और इन्हीं लोगों के द्वारा बैनामा लिखा गया था। मुझे भाई को मकान बेचने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए?

 उत्तर –

मकान आप की दादी के नाम था और जमीन पिताजी के नाम, जिस के बैनामे अर्थात विक्रय पत्र दादी और पापा के नाम ही लिखे गए थे। इस से स्पष्ट है कि दोनों संपत्तियाँ उन की स्वअर्जित सम्पत्तियाँ थीं जिस से वे अपने अपने स्वामित्व की सम्पत्तियों की वसीयत कर सकते थे। आप की दादी ने मकान को पापा के नाम वसीयत कर दिया। लेकिन पापा का देहान्त आप की दादी के पहले हो गया। ऐसी स्थिति में वह वसीयत निरर्थक हो गई। हालाँकि आप ने यह नहीं बताया है कि आप की दादी अभी जीवित हैं या उन का भी देहावसान हो चुका है। वस्तुतः आप की दादी द्वारा आप के पापा के नाम की गई वसीयत व्यर्थ हो गई है क्यों कि उन का देहान्त दादी के पहले हो गया था। यदि दादी अभी जीवित हैं तो दादी उस संपत्ति की फिर से वसीयत कर सकती हैं। यदि दादी का देहान्त हो चुका है तो फिर वसीयत के निरर्थक हो जाने के कारण उस सम्पत्ति (मकान) पर अब दादी के सभी उत्तराधिकारियों का अधिकार है। आप के पापा ने जो वसीयत की है उस में इस मकान का उल्लेख भी न होगा। यदि हो भी तो उस का कोई अर्थ नहीं है। क्यों कि उन का अपने जीवनकाल में मकान में कोई हित उत्पन्न नहीं हुआ था।

आप के पिता ने अपनी सम्पत्ति (खेत) की वसीयत आप के नाम कर दी थी। इस तरह खेत इस वसीयत के अनुसार आप की संपत्ति हो चुका है। आप चाहें तो राजस्व रिकार्ड में पापा के देहान्त की सूचना दे कर वसीयत के आधार पर कृषि भूमि के खाते में नामान्तरण अपने नाम करवा सकते हैं। इस तरह खेत के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है।

असल विवाद मकान के सम्बन्ध में है जिस की स्वामी आप की दादी थीं। इस घर की जो वसीयत आप की दादी ने आप के पिताजी के नाम की थी उस के निरर्थक हो जाने के कारण वह सम्पत्ति निर्वसीयती हो गई है। उस मे दादी के उत्तराधिकारियों का हित निहित हो चुका है। दादी के उत्तराधिकारियों में आप के दादा व दादी की सभी संताने अर्थात आप के पिता, पि

17-पिताजी ने अपनी अर्जित आय से संपत्ति माँ के नाम खरीदी थी। संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा?

मुम्बई से ---- ने पूछा है … 

सर!

हिन्दू संपत्ति कानून मुंबई महाराष्ट्र के हिसाब से माँ बेटियों और बेटों का  संपत्ति बंटवारे का क्या अधिकार है? मेरे पिताजी ने मरने से पहले किसी प्रकार की कोई वसीयत नहीं बनाई । सारी जायदाद मेरे पिताजी द्वारा अर्जित की गई है और माँ के नाम पर है तो सर बंटवारे का क्या नियम है? और कितना वक्त लग सकता है?

 उत्तर …

हिन्दू उत्तराधिकार का नियम बहुत स्पष्ट है।  किसी भी हिन्दू पुरुष ने वसीयत नहीं की हो तो उस के देहांत के उपरांत उस की संपत्ति में उस के प्रथम  श्रेणी के उत्तराधिकारी समान हिस्सों में भागीदार हो जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में, विधवा पत्नी, सभी पुत्र और पुत्रियाँ और माता सम्मिलित हैं।  यदि पुत्र-पुत्रियों में से किसी की पहले ही मृत्यु हो गई हो तो उन के पुत्र पुत्रियां उस मृतक पुत्र या पुत्री के हिस्से के हकदार होंगे।

आप के मामले में आप के पिता ने केवल मकान ही संपत्ति के रूप में छोड़ा है और वह भी आप की माँ के नाम है। इस तरह वह मकान एक बेनामी संपत्ति है। बेनामी अंतरण अधिनियम 1988 के अनुसार अब बेनामी संपत्ति का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है और कोई भी संपत्ति उसी की मानी जाती है जिस के नाम वह संपत्ति होती है. लेकिन उस में यह अपवाद भी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम से खरीदी जा सकती है लेकिन उस स्थिति में यही माना जाएगा कि जिस व्यक्ति ने उक्त संपत्ति खरीदी है वह जिस के नाम से खरीदी है उस के ही लाभ के लिए खरीदी है।

इस कानून में एक अपवाद यह भी है कि किसी अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य के नाम कोई भी संपत्ति पूरे परिवार के लाभ के लिए खरीदी जा सकती है। लेकिन अदालत में यह प्रमाणित करना होगा कि संपत्ति पूरे परिवार के लाभ के लिए खरीदी गई थी। ऐसा प्रमाणित हो जाने पर वह संपत्ति पूरे संयुक्त परिवार की होगी और सभी उस संपत्ति के हिस्सेदार होंगे। आप के मामले में बहुत से तथ्य ऐसे हैं जिन की व्यक्तिगत रूप से जानकारी के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि आप की माता जी के नाम जो संपत्ति आप के पिता ने खरीदी थी उसे संयुक्त परिवार की संपत्ति माना जाएगा अथवा केवल आप की माता जी की संपत्ति माना जाएगा। इस प्रश्न पर कोई भी वकील दस्तावेजों के अध्ययन के उपरांत ही स्पष्ट राय दे सकता है। आप के लिए यह उचित होगा कि आप उक्त संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियाँ संबंधित उप पंजीयक से प्राप्त कर संपत्ति के मामलों की जानकारी रखने वाले वकील को दिखाएँ और स्पष्ट राय प्राप्त करें। 

18-माँ और दादी से प्राप्त संपत्ति पैतृक क्यों नहीं है?

दादा से उत्तराधिकार में पिता को प्राप्त संपत्ति पैतृक है और उस में संतानों का अधिकार निहित है तो दादी से पिता को प्राप्त संपत्ति में संतानों का अधिकार क्यों नहीं है? क्या वह पैतृक नहीं है।

  उत्तर- 

जब आप ने मुझे टेलीफोन पर पूछा कि क्या दादी से पिताजी को मिली संपत्ति क्या पैतृक नहीं है तो अचानक मैं मुस्कुरा उठा। मैं ने आप को जवाब दिया -नहीं। फिर आप ने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है? तो मेरी हँसी छूट गई। वह इसलिए कि आप के प्रश्न का उत्तर तो आप के प्रश्न में ही छिपा हुआ था। आप उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थीं। आखिर किसी को भी अपनी माता से प्राप्त संपत्ति पैतृक कैसे हो सकती है? उसे तो भाषा में भी पैतृक नहीं कहा जा सकता। अधिक से अधिक उसे मातृक कह सकते हैं। पर आप के प्रश्न का उत्तर इतना सादा भी नहीं है।

हिन्दू विधि के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्तिगत विधि में पैतृक संपत्ति का सिद्धान्त नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरान्त उस व्यक्ति की संपत्ति उत्तराधिकार में जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है वह उस की संपत्ति हो जाती है और उस व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह उस संपत्ति का किसी भी प्रकार से व्ययन करे। लेकिन हिन्दू विधि में यह सिद्धान्त है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने किसी भी सपिंड पुरुष पूर्वज अर्थात पिता, पितामह, प्रपितामह आदि से कोई संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है तो वह पैतृक संपत्ति है और उस में ऐसे संपत्ति प्राप्तकर्ता उत्तराधिकारी के उत्तराधिकारियों का हित निहित होता है। यदि उत्तराधिकारी अविवाहित हो या उस के कोई संतान न हो तो वह उस संपत्ति का व्ययन कर सकता है। लेकिन यदि वह अपनी संतान के जन्म तक पुरुष पूर्वज से प्राप्त संपत्ति को धारण किए रहता है तो किसी संतान के गर्भ में आते ही ही उस का अधिकार उस सम्पत्ति में निहित हो जाता है। तब वह उस संपत्ति का व्ययन स्वेच्छा से नहीं कर सकता है। इस के विपरीत पुरुष पूर्वजों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति पैतृक नहीं हो कर व्यक्तिगत संपत्ति है और उस पर उत्तराधिकारी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसा उत्तराधिकारी इस संपत्ति का इच्छानुसार व्ययन कर सकता है।

परंपरागत हिन्दू विधि में स्त्रियों को बहुत सीमित उत्तराधिकार प्राप्त था। उन्हें उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती थी उस का वे व्ययन नहीं कर सकती थीं, केवल उस संपत्ति से प्राप्त आय का  उपयोग कर सकती थीं और उन के देहान्त के उपरान्त वह संपत्ति जिस पूर्वज से प्राप्त होती थी उसी के उत्तराधिकारियों को मिल जाती थी।

19-उत्तराधिकार में प्राप्त किसी भी संपत्ति पर केवल प्राप्तकर्ता का ही अधिकार होगा, उस के पुत्र पुत्रियों का नहीं।

समस्या-

झाँसी, उत्तर प्रदेश अग्रवाल पूछते हैं –

क्या माता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में बेटी का अधिकार होता है?

समाधान-

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम दिनांक 17 जून 1956 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त इस अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकार में प्राप्त किसी भी संपत्ति पर केवल उत्तराधिकार में प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ही अधिकार होता है अन्य किसी का नहीं।

इस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किसी भी स्त्री की संपत्ति उस की व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इस कारण उस से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति भी संपत्ति को प्राप्त करने वाले की व्यक्तिगत संपत्ति होगी। धारा-15 की उपधारा (क) के अंतर्गत ही किसी को मातृपक्ष की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपधारा में कहा गया है कि किसी स्त्री की मृत्यु के उपरान्त उस की संपत्ति उस के पुत्र-पुत्रियों (और पूर्व मृत पुत्र पुत्रियों की संतानों) को प्राप्त होगी। इस में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि जीवित पुत्र पुत्रियों के पुत्र पुत्रियों को भी संपत्ति प्राप्त होगी।  इस कारण से माता या मातृ पक्ष से प्राप्त संपत्ति पर केवल संपत्ति प्राप्त करने वाले का ही अधिकार होगा। यह उस की स्वयं की संपत्ति होगी। उस में संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवित रहते उस के पुत्र पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं होगा।

20-बेनामी संपत्ति क्या है? संपत्ति के बेनामी हस्तांतरण पर रोक किस तरह की है?

दिनेश जी आप की बात समझ में नहीं आई आज, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के नाम से मकान या कोई संपत्ति बनाता है, ओर फ़िर उन दोनों के मरने के बाद वो संपत्ति या मकान आनामी कहलाएगी या बाकी बचे परिवार के नाम होगा? कृपया दोबारा से विस्तार से समझाएँ।

“बेनामी हस्तांतरण” कानून द्वारा उस हस्तांतरण को कहा गया है जिस में। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को धनराशि के बदले हस्तांतरित करता है जिस की धनराशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाई या उपलब्ध गई हो। 

इस तरह हस्तांतरित संपत्ति को बेनामी संपत्ति कहा गया है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति भाटिया जी की पत्नी को बेचता है लेकिन उस की कीमत भाटिया जी की पत्नी के स्थान पर भाटिया जी ने चुकाई या उपलब्ध कराई हो। इस तरह यह संपत्ति बेनामी संपत्ति कहलाएगी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि संपत्ति खरीदी तो भाटिया जी ने लेकिन उसका विक्रय पत्र पत्नी के नाम लिख कर रजिस्टर करवा लिया। इस तरह उस संपत्ति के वास्तविक स्वामी तो भाटिया जी हुए लेकिन दस्तावेजों और रिकार्ड में यह संपत्ति भाटिया जी की पत्नी के नाम दर्ज रहेगी।

1988 के पहले यह स्थिति थी कि इस बेनामी संपत्ति का वास्तविक स्वामी वही व्यक्ति माना जाता था जिस ने उस संपत्ति को खरीदने के लिए धनराशि चुकाई हो। लेकिन संपत्ति जिस के नाम दस्तावेजों या रिकार्ड में होती थी वह उसे दस्तावेजों के सहारे से किसी को बेच देता या दान, हस्तांतरण आदि कुछ कर देता तो बाद में इस तरह के विवाद अदालतों में आते थे कि वह संपत्ति तो बेनामी थी और वास्तविक स्वामित्व किसी और का था। इस से निरर्थक विवाद बहुत होते थे। 1988 में भारतीय संसद ने बेनामी हस्तांतरण (निषेध) अधिनियम  1988 पारित किया। इस में यह प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति बेनामी हस्तांतरण में शामिल नहीं होगा तथा किसी संपत्ति को बेनामी बता कर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को उस का वास्तविक स्वामी बताते हुए कोई भी वाद, दावा या कार्यवाही नहीं कर सकेगा। इस तरह किसी भी संपत्ति को बेनामी बताते हुए दायर होने वाले मुकदमों का अदालत में प्रस्तुत किया जाना बंद हो गया।  बेनामी हस्तांतरण को इस कानून के द्वारा दंडनीय अपराध बना दिया गया जिस में तीन वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है जो बिना जुर्माने या जुर्माने के साथ हो सकती है। दूसरी ओर बेनामी घोषित की गई संपत्ति को सरकार  द्वारा अपने कब्जे और स्वामित्व में  लेने का प्रावधान भी किया गया। 

लेकिन इस कानून में यह अपवाद भी रखा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम से बेनामी संपत्ति खरीद सकता है जिसे अपराध नहीं समझा जाएगा।  जब तक इस के विरुद्ध तथ्य किसी अदालत में प्रमाणित नहीं कर दिया जाए तब तक यह माना जाएगा कि वह संपत्ति खर

21-क्या मैं दादा जी की संपत्ति में विभाजन के लिए वाद ला सकता हूँ?

मेरे पितामह (दादाजी) की संपत्ति मेरे चाचा जी के पास है, यह संपत्ति चाचा जी के पास रहे इस मामले में मेरे पिताजी ने भी सहयोग किया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस संपत्ति में मुझे मेरा हिस्सा मिले। क्या मुझे इस संपत्ति में मेरा हिस्सा मिल सकता है? हम दो भाई और चार बहने हैं। क्या  मेरी बुआ भी इस संपत्ति में अपना हिस्सा क्लेम कर सकती हैं? 

उत्तर – – –

निश्चित रूप से आप उस संपत्ति में जो कि आप के दादा जी की है औऱ चाचा जी के पास है उस में अपने हिस्से का दावा कर सकते हैं।

आप के दादा जी के देहावसान के समय ही उन की समस्त ऐसी संपत्ति जिस के संबंध में कोई वसीयत नहीं की गई थी, उन के उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति में परिवर्तित हो गई। दादा जी  के उत्तराधिकारियों में उन की सभी जीवित संताने, मृत संतानों के उत्तराधिकारी, तथा जीवित पत्नी और माता सम्मिलित हैं। इन सब को दादा जी की संपत्ति में एक-एक हिस्सा मिलेगा। आप के पिता को भी उस में एक हिस्सा प्राप्त होगा। 

आप के पिता को प्राप्त हिस्से का विभाजन आप करवा सकते हैं। उस विभाजन में भी आप के पिता यदि जीवित हैं तो एक हिस्सा उन का होगा तथा एक-एक एक हिस्सा उन की संतानों का होगा। जैसा कि आप ने बताया आप छह भाई बहन हैं। आप के पिता के जीवित होने की स्थिति में उन का एक हिस्सा और आप की माता जी का एक हिस्सा जोड़े जाने पर  आठ हिस्से होंगे। इस तरह आप के दादा की संपत्ति में आप के पिता के हिस्से का 1/8वाँ भाग आप को प्राप्त होगा। यह हो सकता है कि किसी भी स्तर पर कोई उत्तराधिकारी अपना हिस्सा किसी के भी हक में त्याग सकता है। इस तरह आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप को विभाजन का वाद संस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा? यदि आप समझते हैं कि वह हिस्सा इतना है कि उस के लिए आप को विभाजन की लड़ाई लड़ना चाहिए तो अवश्य लड़ें। इस के लिए आप दीवानी न्यायालय में विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि विभाजन के वाद के लंबित रहने के दौरान पक्षकारों में विभाजन पर आपसी सहमति से कोई समझौता हो जाए और न्यायालय समझौते के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित कर दे।

22-निर्वसीयती हिन्दू पुरुष की मृत्यु के उपरांत कोई उत्तराधिकारी न होने पर उस की संपत्ति किसे प्राप्त होगी?

किसी निर्वसीयती हिन्दू पुरुष की मृत्यु के उपरांत संतानें, पत्नी और माता तो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। इन के अतिरिक्त भी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। जैसे पूर्वमृत पुत्र की संतानें, पूर्वमृत पुत्री की संतानें, पूर्वमृत पुत्र की विधवा, पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की संतानें और पूर्व मृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा। ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं और इन्हें अन्य संतानों, विधवा और माता के साथ ही उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है। 

यदि प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी जीवित न हो तो द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार प्राप्त होगा। इस श्रेणी में अनेक प्रविष्ठियाँ हैं …..

1. मृतक का पिता यदि जीवित है तो सब से पहले संपूर्ण संपत्ति उसे प्राप्त होगी;

2. पिता के जीवित न होने पर, पुत्र की पुत्री के पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री, भाई और बहन को समान भागों में  प्राप्त होगी;

3. उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, पुत्री के पुत्र के पुत्र, पुत्री के पुत्र की पुत्री, पुत्री की पुत्री के पुत्र और पुत्री की पुत्री की पुत्री को समान भागों में प्राप्त होगी;

4. उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, भाई के पुत्र, बहिन  के पुत्र, भाई की पुत्री, बहिन की पुत्री को समान भागों में प्राप्त होगी;

5.उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, पिता के पिता व पिता की माता को समान भागों में प्राप्त होगी;

6. उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, पिता की विधवा व भाई की विधवा को समान भागों में प्राप्त होगी;

7. उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, पिता के भाई और पिता की बहिन को समान भागों में प्राप्त होगी;

8. उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, माता के पिता व माता की माता को समान भागों में प्राप्त होगी;

9. उपरोक्त में से कोई भी जीवित न होने पर, माता के भाई और माता की बहिन को समान भागों में प्राप्त होगी। 

यदि किसी निर्वसीयती हिन्दू पुरुष की मृत्यु के उपरांत उपरोक्त में से कोई भी उत्तराधिकारी जीवित न होने पर उस की संपत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा -29 के अनुसार उस की संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी और सरकार उस संपत्ति को मृतक के उन समस्त दायित्वों और अधिकारों के अधीन अपने आधिपत्य में ले लेगी जो एक उत्तराधिकारी को प्राप्त होते। 

23-पिताजी मकान से निकालना चाहते हैं, मैं क्या करूँ?

महोदय,
हम दो भाई और दो बहनें हैं, मेरी दोनों बहनों की शादी 1994 में और हम दोनो भाइयों की शादी 1996 में हो चुकी है। मेरे पिता जी ने जो मेरे दादा के नाम पर मकान था उसे 1997 में बेच कर उस रुपए से दूसरा प्लॉट अपने नाम पर खरीद कर नया मकान बनाया और हम सब उस मकान में रहने लगे। इस मकान में आते ही मरे पिता जी और माता जी ने हम दोनों भाइयों से और हमारे बच्चों से झगड़ा करना शुरू कर दिया। ऊपर से मरे मामा जी और मेरी मम्मी जी के मामाजी आते और हमारे साथ झगड़ा करते हैं। हमारी दोनों बहने भी हमारे पिताजी की तरफ हैं। मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं दूसरी जगह रहने लगूँ। कृपया हमारी समस्या का समाधान बताएँ।

उत्तर

आप की समस्या वास्तव में आम निम्नमध्यम वर्गीय परिवारों की व्यथा-कथा है। यहाँ संतानों के बालिग हो कमाने लायक हो जाने और उन के विवाह हो जाने पर माता-पिता की आकांक्षा रहती है कि अब वे माता-पिता की सेवा करें और उन का खर्च भी उठाएँ। अधिक उम्र में माता-पिता कमाने की स्थिति में भी नहीं रहते। उन्हें अपनी पुत्रियों के प्रति भी अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। दूसरी ओर इस युग में अधिकतर बेटे जिन की आय बहुत अधिक नहीं होती, अपनी आय में अपने पारिवारिक सामाजिक स्तर को बनाए रखने में अक्षम होते हैं। यहीं विवाद शुरू होता है। आर्थिक बदहाली से परिवार में पहले नाराजगी और फिर झगड़े आरंभ होते हैं। फिर कटुता बढ़ती है और नौबत वहाँ तक आ जाती है जहाँ तक आप के परिवार में पहुँच चुकी है। इन समस्याओं के हल अदालत में कानूनी तरीके से सुलझाना बेहद कठिन होता है। यदि ये झगड़े आपसी समझ से बैठ कर सुलझा लिए जाएँ तो बहुत अच्छा है। आप अपनी बात को अपने माता-पिता के सामने तसल्ली से रखेंगे तो शायद उन्हें समझ आ जाएगा। मुझे लगता है कि आप दोनों भाइयों और आप की पत्नियाँ इस माहौल में संतुष्ट नहीं हो सकी हैं और उन्हों ने आप के माता-पिता के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जिस के कारण यह नौबत आ गई है। इसी कारण से आप के मामा, बड़े मामा और  दोनों बहनें भी आप के माता-पिता का पक्ष लेती हैं। आप दोनों भाई अपनी पत्नियों को समझाएँ और फिर परिवार में समस्या का हल निकालें तो बेहतर होगा। इस सलाह को अन्यथा न लें। 

जहाँ तक कानून का प्रश्न है, आप के पिता का वर्तमान मकान रेकॉर्ड में उन की स्वअर्जित संपत्ति के रूप में दर्ज है और उस पर उन का पूरा अधिकार है। इस मकान को पुश्तैनी मकान को बेच कर बनाया गया है तो यह पुश्तैनी संपत्ति माना जा सकता है, लेकिन इस के लिए आप को इस संपत्ति को पुश्तैनी संपत्ति बताते हुए उस के विभाजन के लिए दावा करना होगा। जिस में आप को यह साबित करना होगा कि यह मकान पुश्तैनी मकान को विक्रय कर के उस धन से बनाया गया था। इस के लिए दस्तावेज और गवाहियाँ करानी होंगी। इस विभाजन में पाँच हिस्से होंगे एक आप के पिता का और चार आप भाई बहनों के। आप के हिस्से में केवल पाँचवाँ भाग आएगा। इस दावे में आप अपने दादा जी की समस्त संपत्ति के विभाजन की मांग कर सकते हैं। इस दावे में आप एक आवेदन प्रस्तुत कर उस मकान से दावे कि निर्णय तक आप को न निकाले जाने की आज्ञा भी अदालत से प्राप्त कर सकते हैं। 

लेकिन विभाजन के दावे बहुत मुश्किल होते हैं। जिस तरह हमारे देश में जरूरत की केवल 20% अदालतें हैं, मुकदमों के निर्णय देरी से होते हैं। इस तरह के दावों में अनेक बार पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं। इस लिए मेरी सलाह है कि इस समस्या को आपसी समझौते से हल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। आप आपसी समझौते के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ प्राधिकरण सब को बुला कर समझौता कराने की कार्यवाही कर सकता है।  इस के लिए आप को किसी अच्छे विश्वसनीय स्थानीय वकील की मदद लेनी होगी।

24-क्या पुश्तैनी संपत्ति वसीयत की जा सकती है?

सर जी, मेरा एक सवाल है!मेरे चाचा की अपनी कोई औलाद नहीँ है।उन्होने अपने साले की बेटी को पाला है। उस लडकी की शादी हो चुकी है।मेरे चाचा अपना हिस्सा उस लडकी को देना चाहते है।क्या मेरे पुरखो की जमीन जायदाद पर उस लडकी का हक बनता है।क्या मेरे चाचा को ऐसा करने का कानूनी हक है, अगर हाँ तो कोई बात नही अगर नहीं, तो मुझे आपति है।  किरपया ऊतर देने का कष्ट करेँ। आपका अभार होगा।

उत्तर –

पुश्तैनी जायदाद का अर्थ है अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह अपनी कोई वसीयत न छोड़े तो उस के मरते ही उस के उत्तराधिकारी अपने अपने रिश्ते के हिसाब से उस के अधिकारी हो जाते हैं। चूंकि उस संपत्ति में अनेक लोगों का हिस्सा होता है, इस कारण से वह संपत्ति अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति कही जाती है। जब तक इस संयुक्त पारिवारिक संपत्ति का विभाजन नहीं होता है यह संयुक्त बनी रहती है।  आपसी सहमति से अथवा न्यायालय द्वारा जैसे भी हो जब इस संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो सभी भागीदारों को उन का भाग मिल जाता है। वैसी स्थिति में वह संपत्ति अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती। उस पर वैयक्तिक स्वामित्व स्थापित हो जाता है। क्यों कि यह संपत्ति उस व्यक्ति की स्वअर्जित संपत्ति नहीं होती इस कारण से यदि उस के उत्तराधिकारी जन्म ले चुके हों तो उस व्यक्ति को इस संपत्ति को व्ययन करने का अधिकार नहीँ होता। लेकिन यदि उस का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई अपनी इस संपत्ति का किसी भी तरह से व्ययन कर सकता है।

मनोज कुमार जी के मामले में जिसे पुश्तैनी संपत्ति कहा गया है वह उन्हों ने अपने चाचा के हिस्से की बताई है। इस से प्रतीत होता है कि पुश्तैनी संपत्ति का विभाजन हो चुका है। चूंकि चाचा के कोई संतान नहीं है इस कारण से उन के चाचा को पूरा अधिकार है कि वे उस संपत्ति को किसी को भी वसीयत कर के दे दें, या दान कर दें या विक्रय कर दें। इस में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस संपत्ति पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है और मनोज कुमार जी का भी नहीं है।

इस प्रश्न से एक बात और निकल कर आती है कि मनोज कुमार जी के चाचा ने अपने साले की लड़की को पाला पोसा है। जिस से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हों ने उसे गोद ले लिया था। कोई भी अन्य उत्तराधिकारी न होने पर गोदपुत्र या गोदपुत्री उन की एक मात्र उत्तराधिकारी भी हो जाएगी। ऐसी अवस्था में कोई वसीयत आदि न करने पर भी उन की यह संपत्ति उस गोदपु्त्री को ही प्राप्त होगी। मनोज कुमार जी को उस संपत्ति के उन के चाचा द्वारा किसी भी प्रकार से व्ययन
करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

25-पिता स्वअर्जित संपत्ति को कैसे भी बाँट सकता है, लेकिन पुश्तैनी संपत्ति को नहीं

पिता जीवित हैं, उन के पाँच पुत्र हैं। एक पुत्र की पिता से नहीं बनती है इसलिए वह अलग रहता है। पिता ने कुछ धनराशि का बँटवारा किया लेकिन चार हिस्सों में। जो पुत्र अलग रहता था उसे कोई राशि नहीं दी। क्या यह उचित बात है? क्या इस तरह पिता कानूनी तौर पर अपनी पूरी संपत्ति का बँटवारा चार हिस्सों में अपनी मर्जी से कर सकता है? 

उत्तर — 

आप का प्रश्न हिन्दू परिवार में बँटवारे के संबंध में है। किसी भी व्यक्ति की स्वयं की आय से अर्जित संपत्ति चाहे वह चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति वह उस की निजि संपत्ति है। इस संपत्ति को वह व्यक्ति जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है या उसे अपने जीवनकाल में अन्य व्यक्तियों को दे सकता है या उस की वसीयत भी कर सकता है। इस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। इस संपत्ति के मामले में कोई भी व्यक्ति कोई आपत्ति नहीं कर सकता और न ही कानूनी रूप से कोई दावा आदि कर सकता है। 

यदि कोई पुश्तैनी संपत्ति किसी परिवार के पास है तो कोई भी कर्ता उसे केवल संपूर्ण परिवार के हित में ही व्यय कर सकता है, ऐसी सम्पति में संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। यदि पिता के जीवनकाल में ऐसी संपत्ति का बँटवारा भी होता है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को उस का निर्धारित हिस्सा प्राप्त होगा। कोई भी कर्ता उस का बँटवारा मनमाने तरीके से नहीं कर सकता।

आप के मामले में बाँटी गई संपत्ति रुपया है, यदि वह किसी संयुक्त परिवार की संपत्ति का भाग है या उस की आय से प्राप्त हुआ है तो एक पुत्र को उस का हिस्सा नहीं देना उचित नहीं है। लेकिन यदि यह धनराशि पिता की स्वअर्जित संपत्ति है तो वह चाहे जैसे उसे खर्च कर सकता है या औरों को दे सकता है इस पर किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है।

26-व्यक्ति के जीवनकाल में उस की स्वअर्जित संपत्ति पर किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं

समस्या-

मेरे पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। वे अपना कमाया हुआ सारा धन मेरे भाई के बेटे पर खर्च कर रहे हैं। इस बात से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना पैसा उसके ऊपर खर्च हो उतना ही मुझे भी मिले। मगर पापा ने साफ मना कर दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए कोई कानून है जिस से मुझे मेरा हक़ मिल सके।

समाधान-

आप की तरह बहुत लोगों को यह भ्रम है कि पिता के जीते जी उन की स्वअर्जित संपत्ति पर उन का अधिकार है। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर उस के सिवा किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। पुत्र वयस्क होने तक, पुत्री वयस्क होने तक और उस के बाद विवाह तक पिता से भरण पोषण के अधिकारी हैं। पत्नी और निराश्रित माता पिता भी भरण पोषण के अधिकारी हैं। लेकिन इन में से किसी का भी उस व्यक्ति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

आप के पिता अपनी संपत्ति को किसी भी प्रकार से खर्च कर सकते हैं। यदि वे आप को नहीं देना चाहते तो आप को उन से पाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वे आप के भाई के बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। जब कि आप को ईर्ष्या हो रही है कि आप को भी उतना ही मिलना चाहिए। ईर्ष्या से कोई अधिकार सृजित नहीं होता।

आप अपने पिता से कोई धनराशि पाने के अधिकारी नहीं हैं। आप के भाई और उस के बेटे को भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। बस आप के पिता उन की इच्छा से यह सब कर रहे हैं, और वे कर सकते हैं।

आप के पिता के जीवनकाल के बाद यदि आप के पिता ने अपनी संपत्ति की वसीयत नहीं की हो तो आप हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उन की संपत्ति के हिस्से के अधिकारी हो 

27-पिता की स्वअर्जित संपत्ति पर संतानों का कोई अधिकार नहीं

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यदि पुत्र का विवाह हो गया हो और उस के दो बच्चे भी हों तो पिता द्वारा बनाई गई संपत्ति पर उस का क्या अधिकार होता है?

 उत्तर – 

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(f), 19(5), 31, 32, 39(b) व (c), 226 तथा 265 में संपत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में उपबंध किए गए हैं। इन उपबंधों का सार है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, उसे अपने पास रखने और उस का व्ययन करने का वैयक्तिक अधिकार है। लेकिन इस अधिकार में यह कर्तव्य भी सम्मिलित है कि इसे युक्तियुक्त रीति से उपयोग में लिया जाना चाहिए और यह देश के अन्य नागरिकों के इसी तरह के अधिकार में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। इस अधिकार का प्रयोग युक्तियुक्त और जनहित में किया जाए। 

इस तरह हम पाते हैं कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति को अर्जित करने, उसे अपने पास रखने और उस का अपनी इच्छानुसार व्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। यही अधिकार एक ऐसे व्यक्ति को भी प्राप्त है जो किसी का पुत्र, पुत्री, पिता या माता हो सकता है। उस के इस अधिकार में कोई भी व्यक्ति साझीदार नहीं है। किसी व्यक्ति का उस के इस अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं हो सकता, फिर चाहे वह उस व्यक्ति के माता-पिता, पति, पत्नी या पुत्र, पुत्री ही क्यों न हों।  संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई या बनाई हुई संपत्ति में किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं है। पिता की संपत्ति में पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं है। 

 स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ माता-पिता, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा अवयस्क पुत्री या अविवाहित  और विधवा पुत्री को भरण-पोषण का अधिकार अवश्य प्राप्त है और वे अपने इस अधिकार के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन की सुनवाई में इस बात पर अवश्य विचार किया जाता है कि जिस व्यक्ति से भरण-पोषण की मांग की गई है उस की आर्थिक स्थिति क्या है जिस के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि आवेदक को उस व्यक्ति से भरण-पोषण के रूप में कितनी राशि प्रतिमाह दिलाई जा सकती है। लेकिन उस व्यक्ति की संपत्ति पर किसी तरह का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है। अपने जीवन काल में व्यक्ति अपनी स्वअर्जित संपत्ति का स्वयं स्वामी है।  वह अपनी संपत्ति को अपने पास रख सकता है और उसे किसी भी प्रकार से उपयोग में ले सकता है, उसे अपनी इच्छानुसार बेच सकता है अथवा किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है। 

संपत्ति धारण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वअर्जित संपत्ति का इच्छानुसार उपयोग करते हुए संपत्ति के संबंध में कोई भी वसीयत किए बिना मर जाता है तो उस की मृत्यु के उपरांत उस के द्वारा छोड़ी गई निर्वसीयती संपत्ति में उस के उत्तराधिकारियों का अधिकार व्यक्तिगत उत्तराधिकार विधि के अनुसार अधिकार निहित हो जाता है। इस तरह उस व्यक्ति की संपत्ति उस के उत्तराधिकारियों के संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। उत्तराधिकारी इस संपत्ति का बँटवारा आपसी सहमति से बँटवारा नामा निष्पादित कर और उसे पंजीकृत करवा कर उस का विभाजन कर सकते हैं। विभाजन के उपरांत प्राप्त संपत्ति पर किसी भी उत्तराधिकारी का व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित हो जाता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि पिता की स्वयं अर्जित और बनाई गई संपत्ति में पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता।

28-क्या पिता का वयस्क पुत्र पर कोई अधिकार है?

मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा हमसे अलग रहते हैं, मेरा बेटा पंद्रह साल का है। अब मेरी पत्नी मुझ से तलाक लेना चाहती है। वह पाँच-सात लाख रुपये और अपने घर में दो कमरे लेना चाहती है।तो क्या वो भविष्य में भी किसी चीज की माँग कर सकती है?  मेरे बेटे पर अठारह वर्ष के बाद कितना अधिकार होगा? अगर अठारह वर्ष के बाद मेरा बेटा अपनी माता के साथ रहने के लिए कहता है तो क्या मेरी किसी संपत्ति पर उसका अधिकार होगा? अठारह वर्ष का होने पर मेरा बेटा मेरे साथ रहने के लिए तैयार होता है तो मेरे बेटे पर मेरा कितना अधिकार होगा? क्या सामान्य तरीके से रखना, परिवारिक अनुशासन में रखना वगैरह होगा कि नहीं?

उत्तर –

आप की पत्नी और पुत्र आप से अलग रह रही है और अब वह तलाक चाहती है, बदले में कुछ धन और मकान का एक भाग ही उसने मांगा है। इस तरह उस ने अपने लिए आजीवन एक मुश्त भरण-पोषण की मांग की है। यदि इस शर्त के साथ सहमति से तलाक होता है कि वह भविष्य में कुछ भी न मांग करेगी तो सामान्य परिस्थितियों में आप की कोई देनदारी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आप की पत्नी पुनर्विवाह नहीं करती है और अत्यंत असामान्य परिस्थितियों में वह जीवन यापन में असमर्थ हो जाती है तो आप से पुनः निर्वाह-भत्ते की मांग कर सकती है। यदि परिस्थितियाँ असामान्य हुई तो अदालत भी आप की पत्नी को भरण पोषण भत्ता देने का आदेश दे सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप की पत्नी आप से कुछ न मांग सकेगी।

जहाँ तक पुत्र का सम्बंध है। उस का इस तलाक से कोई संबंध नहीं है। वह आप दोनों का पुत्र है और दोनों के साथ रह सकता है। जब तक वह 18 वर्ष का न हो जाए वह आप से अपने भरण पोषण के लिए राशि प्राप्त कर सकता है। उस के वयस्क हो जाने पर वह यह भी नहीं मांग सकता है। वह आप के साथ रहेगा या वह आप के परिवार की परंपराओं का निर्वाह करेगा या नहीं यह कोई नहीं बता सकता। यह तो उस की खुद की इच्छा पर निर्भर करता है।

यदि आप के पास कोई ऐसी संपत्ति है जो कि आप को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तो उस में आप के पुत्र का भी हिस्सा है। उसे उस के उस हिस्से से पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन आप की जो भी संपत्ति आप की स्वयं की अर्जित की हुई है, आप अपने जीवन काल में उस के स्वामी हैं। उस में से आप का पुत्र कुछ भी नहीं ले सकता है। यदि आप ने अपनी स्वअर्जित संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत की हो तो उस के अनुसार और नहीं की हो तो फिर आप के जीवनकाल के उपरांत उस संपत्ति में उत्तराधिकार के कानून के अनुसार आप का पुत्र उस का हिस्सा प्राप्त करेगा। जहाँ तक बेटे पर अधिकार का प्रश्न है, तो  बेटे के वयस्क होने पर आप का अधिकार बेटे पर उतना ही होगा, जितना प्यार से आप का बेटा स्वयं मानता है। हाँ, यदि आप अशक्त हो जाएँ तो आप को बेटे से अपने लिए गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।

29-यदि पिता के संरक्षण में पुत्र का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित हो तो उसे पुत्र की अभिरक्षा (Custody) प्राप्त करने का पूरा अधिकार है

मेरी पत्नी मुझ से करीब पंद्रह वर्ष से अलग रह रही है। मैं ने उसे लाने की हर सभव कोशिश कर ली। लेकिन मैं नाकामयाब रहा।  मेरा एक पुत्र भी है जो अब करीब चौदह वर्ष का है। मैं उसे अपने पास ला कर अपनी अभिरक्षा में रखना चाहता हूँ। क्यों कि मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा यदि अपने ननिहाल में रहा तो निश्चित रुप से गलत आचरण सीखेगा क्यों कि हमारे ससुराल वाले गलत/झूठे सोहबत के आदमी हैं। उस का भविष्य ननिहाल में सुरक्षित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुत्र को अपने पास पढ़ाने के लिए ले आऊँ। मैं अपने पुत्र को लाने के लिए अदालत की शरण लेता हूँ तो क्या मुझे मेरा पुत्र वापस मिल सकता है? क्या मैं अपने पुत्र को देख सकता हूँ? क्या अदालत मेरे बेटे से भी पूछेगी कि वह किस के साथ रहना चाहता है। मेरा बेटा जिस ने अपने पिता को नहीं देखाहै क्या वह मेरे साथ रहने को तैयार होगा? जब कि स्वाभाविक है कि मेरे पुत्र ने मुझे आज तक नहीं देखा वह मेरे साथ रहने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं होगा। इस मामले में मुझे उचित सलाह दें।

उत्तर — 

आप ने अपनी पत्नी को लाने के सभी संभव प्रयास करना बताया है। लेकिन .यह नहीं बताया कि क्या आप ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत कोई आवेदन न्यायालय को भी दिया था या नहीं। यदि दिया था तो उस का परिणाम क्या रहा? 

आप की समस्या अपने पुत्र को ला कर अपने पास रखने की है जिस से उस का भविष्य सुरक्षित हो सके। आप का उद्देश्य सही है, इस मामले में आप को अपनी पत्नी से बात कर के उस की राय जानना चाहिए था। लेकिन लगता है आप उस से बात करने में रुचि नहीं रखते।  निश्चित रूप से आप की पत्नी भी चाहेगी कि उस के बेटे का भविष्य बने। आप को एक बार तो अपनी पत्नी से बात कर के देखना ही चाहिए। 

आप अपने पुत्र को अपनी अभिरक्षा में लेने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम (Guardians and Wards Act) की धारा-7 के अंतर्गत आप पिता होने के कारण अपने पुत्र के सर्वप्रथम संरक्षक हैं और आप को उस की अभिरक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। माता का संरक्षण का अधिकार आप के बाद का है। आप के आवेदन  पर विचार करने के समय न्यायालय यह विचार अवश्य करेगा कि आप के पुत्र का भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित और संरक्षित हो सकेगा। निश्चित रूप से आप के पुत्र से भी यह पूछा जाएगा कि वह किस के साथ रहना चाहता है। लेकिन न्यायालय का निर्णय आप के पुत्र के बयान पर ही निर्भर नहीं करेगा। अपितु सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बालक के भविष्य पर विचार करते हुए निर्णय दिया जाएगा। इस के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने वकील के माध्यम से अदालत के समक्ष वे सभी तथ्य प्रस्तुत करें जिस से यह सिद्ध हो कि बालक का वर्तमान और भविष्य आप के संरक्षण में ही सही हो सकता है। 

30-अभिरक्षा के निर्णय में बच्चे का हित सर्वोपरि

मस्या-

मेरा पत्नी से करीब छह साल से विवाद है।  उस ने 498-ए का केस 2006 में किया था। बाद में केस समाप्त हो गया।  आए दिन वह घर से भाग जाती है और मेरे व मेरे बड़े भाई के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराती है।  केस चल रहा है।  अभी वह घर पर से मेरे छह साल दो माह के बेटे को जबरन ले कर चली गई।  बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है।  जब मैं अपने भाई के साथ बच्चे से मिलने गया तो पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिल कर मुझे और मेरे भाई को मारा।  जिस की रिपोर्ट थाने में दर्ज है।  मैं सरकारी कर्मचारी हूँ।  मैं ने न्यायालय में बच्चे को प्राप्त करने के लिए आवेदन  किया है।  क्या मुझे बच्चा मिलेगा?  कृपया मेरी मदद करें।

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समाधान-                                                                                                                          

आप ने बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए किस प्रावधान के अंतर्गत किस न्यायालय में आवेदन किया है? यह नहीं बताया है।  यह भी नहीं बताया है कि आप के और पत्नी के बीच विवाह विच्छेद,  दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना,  या न्यायिक पृथक्करण में से कोई प्रकरण लंबित है अथवा नहीं।  यदि आप ने यह विवरण भी दिया होता तो आप की जिज्ञासा का उत्तर देने में आसानी होती।  खैर¡

जब भी कभी किसी न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला आता है कि पति या पत्नी अलग अलग रह रहे होते हैं, बच्चा किसी माता-पिता में से एक की अभिरक्षा में होता है और दूसरा अभिरक्षा चाहता है तब न्यायालय सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात को देता है कि बच्चे का हित किस चीज में है।

बच्चे का हित तय करने के लिए न्यायालय माता और पिता की निवास की परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है, वह देखता है कि दोनों में से किस के पास बच्चे का पालन-पोषण ठीक से हो सकता है, दोनों स्थानों में से किस स्थान पर बच्चे को अच्छा संरक्षण, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है।  न्यायालय बच्चे को बुला कर उस का भी साक्षात्कार लेता है।  जिस से यह पता किया जा सकता है कि बच्चे का लगाव किस के साथ अधिक है और बच्चा अपने पिता के साथ अधिक सहज महसूस करता है अथवा माँ के साथ।

आप के मामले में यदि आप का पत्नी के साथ पिछले छह वर्षों से विवाद चल रहा है और 498-ए का प्रकरण चल कर समाप्त हो चुका है, तो निश्चित ही आप के बालक को आप के पास अधिक रहने का अवसर मिला होगा और वह आप के साथ अधिक सहज महसूस करता होगा।  निश्चित रूप से आप ने उसे अब तक अच्छा पालन-पोषण और सुरक्षा प्रदान की होगी।  यदि ऐसा है तो आप को बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त हो सकती है।  लेकिन इस प्रकरण में निर्णय इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आप के वकील किस तरह से तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखते हैं और उन्हें साबित करने कि लिए क्या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।  यहाँ अभिरक्षा के आवेदन आप की ओर से प्रस्तुत हुआ है और जो तथ्य आप के आवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें साबित करने का दायित्व आप का है।  इस कारण से आप को इस मामले में चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आप साक्ष्य और सबूतों से अपने मामले को साबित कर सकते हैं या नहीं।

31-बालक की अभिरक्षा के निर्णय में उस का हित सर्वोपरि

न्यायालयों के समक्ष अनेक बार माता, पिता और संरक्षक के बीच यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि बालक किस की अभिरक्षा में रहे? ऐसे प्रश्नों पर निर्णय देने में सर्वोपरि तथ्य यह है कि बालक का हित किस के संरक्षण में रहने पर साध्य होगा। सर्वेोच्च न्यायालय ने श्यामराव मारोती कोरवाटे बनाम दीपक किसनराव टेकम के मुकदमे में यही व्यवस्था प्रदान की है।

उक्त प्रकरण में दीपक किसनराव का विवाह कावेरी के साथ 2002 में सम्पन्न हुआ था। 2003 में उस ने एक बालक विश्वजीत को जन्म दिया। लेकिन बालक के जन्म के उपरान्त अत्यधिक रक्तस्राव के कारण कावेरी का देहान्त हो गया। माता के देहान्त के उपरान्त बालक उस की नाना श्यामराव मारोती के संरक्षण में पलता रहा। दीपक किसनराव ने दूसरा विवाह कर लिया जिस से उसे एक और पुत्र का जन्म हुआ। इस बीच अगस्त 2003 में बालक के नाना ने बालक का संरक्षक नियुक्त करने के लिए जिला न्यायालय को आवेदन किया जब कि पिता ने बालक की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए। जिला जज ने दोनों प्रार्थना पत्रों पर एक ही निर्णय देते हुए बालक के 12 वर्ष का होने तक की अवधि के लिए  नाना को उस का संरक्षक  नियुक्त किया। न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि तब तक पिता को बालक से मिलने की स्वतंत्रता होगी। जिला न्यायाधीश ने पिता के आवेदन को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि वह बालक के 12 वर्ष का होने के पश्चात बालक की अभिरक्षा के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

पिता ने जिला न्यायाधीश के निर्णय को मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर बैंच के समक्ष नअपील प्रस्तुत कर चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने पिता की अपील को स्वीकार करते हुए बालक की अभिरक्षा पिता को देने का निर्णय प्रदान किया। नाना ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि पिता के प्राकृतिक संरक्षक होते हुए भी बालक के हितों को देखते हुए न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त कर सकता है। इस मामले में जन्म से ही बालक नाना के साथ निवास कर रहा है और उस का लालन-पालन सही हो रहा है उस की शिक्षा भी उचित रीति से हो रही है ऐसी अवस्था में जिला जज द्वारा नाना को 12 वर्ष की आयु तक के लिए बालक का संरक्षक नियुक्त किया जाना विधिपूर्ण था।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बालक 12 वर्ष की आयु तक नाना के संरक्षण में ही रहेगा। इस अवधि में पिता बालक के विद्यालय का दो सप्ताह से अधिक का अवकाश होने पर सात दिनों तक के लिए पिता बालक को अपने पास रख सकेगा। जिस के दिनों की पूर्व सूचना पिता बालक के नाना को देगा। इस के अतिरिक्त माह में दो बार अवकाश के दिन शनिवार रविवार को या किसी अन्य त्योहारी अवकाश के दिन नाना बालक को सुबह से शाम तक उस के पिता के पास रहने देगा। इस बीच पिता चाहे तो बालक के स्कूल की फीस, ड्रेस, पुस्तकें व भोजन आदि का खर्च उठा सकता है। बालक 12 वर्ष की आयु का होने के उपरान्त पिता उस की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष फिर से आवेदन कर सकेगा।

32-पत्नी से तलाक नहीं हुआ तो उस का दूसरा विवाह अवैध है।

समस्या-

मेरी शादी 15.05.1990 को हुई थी,  हमारे एक बेटा भी हुआ। उसके बाद हम दोनों में झगड़े होने लगे मेरी पत्नी 1993 में अपनी माँ के पास चली गई। वहीं से महिला समिति में केस कर दिया महिला समिती में एक साल तक केस चला।  हमने 1994 में दहेज का सारा सामान महिला समिति में पत्नी को दे दिया और केस वही खतम हो गया।  लेकिन तलाक नहीं हुआ था। सामान लेकर मेरी पत्नी अपनी माँ के साथ ही वापस चली गई।  फिर 1995 में मेरी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली।  वह तभी से दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है। मेरा बेटा भी मेरी पत्नी के पास है। पत्नी से मेरा तलाक नहीं हुआ है तो क्या वो आज भी कानूनन मेरी पत्नी है?  मेरी पत्नी ने जो दूसरी शादी की है क्या उस शादी की कानूनी मान्यता है? और क्या मैं अदालत से अपने बेटे को अपनी अभिरक्षा में ले सकता हूँ?

समाधान-

आप की शादी अपनी पत्नी से हुई थी और तलाक नहीं हुआ है तो आप की पत्नी अभी भी आप की पत्नी है। उस ने जो दूसरी शादी की वह अवैध है जो कि धारा 494 भा.दं.संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिस व्यक्ति ने आप की पत्नी के साथ शादी की है वह जार-कर्म का दोषी है। जो कि धारा 497 भा.दं.संहिता के अन्तर्गत अपराध है।  यदि आप साबित कर सकते हों कि आप की पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है तो आप अपनी पत्नी के विरुद्ध धारा 494 भा.दं.संहिता तथा उस के साथ विवाह करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध धारा 497 भा.दं.संहिता के अंतर्गत पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखा सकते हैं या फिर सीधे न्यायालय में शिकायत कर के मुकदमा कर सकते हैं।

यदि आप पत्नी का दूसरा विवाह साबित कर सकते हैं तो आप उसे इस आधार पर तलाक भी दे सकते हैं और अपने बेटे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर उस की अभिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

33-आप को बेटी की कस्टडी मिल सकती है।

समस्या-

मैं ने लव मैरिज की है और मेरा पति मुझे मारता है, मेरी 18 माह की बेटी है जो उस ने मेरे से छीन ली है और मुझे घऱ से बाहर निकाल दिया है। मैं ने 498ए का केस किया था लेकिन उस में उन लोगों ने जमानत ले ली। मेरे से नोटेरी करवाई है कि लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं होगा। क्या लड़की मैं नहीं ले सकती? कृपया समाधान करें।

समाधान-

पति से विवाद होने पर सब से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आप के पास सपोर्ट क्या है? यदि आप आत्मनिर्भर हैं, अर्थात आप स्वयं अपना खर्च उठा सकती हैं और बेटी की देखभाल कर सकती हैं तो सब से बेहतर है। यदि नहीं है तो सब से पहले आप को यह सोचना चाहिए कि आप का अकेले जीवन गुजारने का साधन क्या बनेगा और मुकदमा लड़ने के लिए आप का सपोर्ट क्या होगा।

धारा 498ए में जमानत तो हो ही जाती है। मुकदमा चलेगा और उस का साबित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि आप खुद न्यायालय के समक्ष क्या बयान करती हैं। आप को महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर के सुरक्षा, निवास की सुविधा, बच्चे की कस्टडी और अपने और बच्चे के लिए भरण पोषण का खर्च मांगना चाहिए। दूसरी ओर पारिवारिक न्यायालय में आवेदन दे कर न्यायिक पृथक्करण अथवा विवाह विच्छेद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए साथ में बच्चे की कस्टडी के लिए भी आवेदन करना चाहिए। आप को बच्चे की कस्टडी मिल सकती है। विशेष रूप से तब जब कि वह बालिका है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप के पति ने आप से कुछ लिखवा कर नोटेरी करवा लिया है। वह सब कुछ दबाव में भी हो सकता है जैसा कि प्रतीत होता है।

आप जान लें विवाह किसी भी रीति से हो कानून के समक्ष वह विवाह होता है और उस के दायित्व और कर्तव्य समान होते हैं। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और किसी भी तरह से स्त्री को अधीन बनाने के रास्ते तलाशता रहता है। आप बच्चे के साथ प्रेम के कारण अपने पति के साथ बनी रहेंगी और जीवन भर यातनाएँ सहन करती रहेंगी। इसी कारण आप से बच्चे को छीन लिया गया है। आप यदि आत्मनिर्भर नहीं हैं तो उस तरफ कदम रखिए। एक स्त्री का सम्मान जनक स्थान समाज में इसी बात पर निर्भर करता है कि वह आत्मनिर्भर है या नहीं

34-बेटी की कस्टड़ी के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम में भी आवेदन किया जा सकता है।

समस्या-

मुझे लड़की की कस्टड़ी कितने दिनों में मिल सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उन की दूसरी पत्नी हूँ, पहली ने विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर ली थी। मैं ने भरण पोषण का मुकदमा किया था। उन्हों ने मुझे अपने साथ रखने को कहा तो मैं ने केस वापस ले लिया। लेकिन उन्होने बच्चा छीन कर मुझे फिर निकाल दिया। अब 498ए का मुकदमा चल रहा है अभी तारीख नहीं पड़ी है। मुझे अपनी बेटी चाहिए। बहुत छोटी है वो। मेरा समाधान करें।

समाधान-

आप की समस्या को देखते हुए हम ने तुरन्त आप को समाधान दिया था। आप ने पूरा विवरण दिया होता तो हम तभी आप का समाधान उसी तरह देते। हम यहाँ समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। नियमित वकालत नहीं करते। फिर भी आप की समस्या को देखते हुए समाधान बता रहे हैं। कृपया आगे कोई कार्यवाही किए बिना कोई प्रश्न हम से न करें। करें तो इसी पोस्ट पर टिप्पणी के रूप में करें आप को यहीं उत्तर दिया जा सके।

आप को कस्टड़ी जल्दी मिल सकती है। क्यों कि छोटी उम्र की बच्ची को उस की माता से अलग नहीं किया जा सकता। आप को तुरन्त घरेलू हिंसा अधिनियम में आवेदन देना चाहिए और अपने व बच्ची के खर्चे के साथ बच्ची की कस्टडी की राहत मांगनी चाहिए। उस में मजिस्ट्रेट धारा 21 के अन्तर्गत तुरन्त कस्टड़ी के लिए आदेश कर सकता है। बस आप को एक अच्छा स्थानीय वकील करना होगा।

498ए के मामले में आप शिकायतकर्ता हैं, मुकदमा पुलिस ने चलाया है और सरकारी वकील उस की पैरवी करेगा। जब उस में साक्ष्य ली जाएगी तब आप को केवल बयान के लिए समन आएगा। उस के पहले आप को कोई सूचना प्राप्त नहीं होगी।

आप चाहें तो परिवार न्यायालय में धारा-9 या धारा-10 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना या न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के लिए आवेदन कर सकती हैं। उस के साथ ही बच्ची की कस्टड़ी प्राप्त करने के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यह बताना कठिन है कि बच्ची की कस्टड़ी कितने दिन में मिल सकती है।

35-सब से पहले दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत कराएँ…

समस्या-

मेरे दोस्त की शादी जुलाई 2012 में हुई। उस की पत्नी का पहले से किसी और से अफेयर था। दोस्त की सास उन के घर में ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। इसी बात में एक दिन उसकी पत्नी 12 जुलाई 2013 को अपने माँ बाप के घर चली गई। वहीं 3 महीने बाद सितम्बर 2013 में एक बेटे को जन्म दिया। दोस्त के घर वाले और दोस्त पत्नी को देखने भी गये और लाने की कहने पर भी पर दोस्त की सास ने नहीं लाने दिया। फिर करीब 6 महिने बाद दोस्त और उसकी पत्नी की बात शुरू हुई और वो अपने पति की शर्तों पर आने तो तैयार हो गई। दोस्त बच्चे के खातिर सब बातें भुला के उस को वापस ले आया। फिर अगस्त 2014 में राखी पर उसके मायके गई और वहाँ उसके एक्स-ब्वायफ्रेंड से मिलने के लिए रुक गई। मन से झूठी कहानी बना कर कह दिया कि मुझे ससुराल में पति मारते हैं और परेशान करते हैं, वह पति के साथ नहीं चाहती। मेरे दोस्त ने अपने बेटे के जन्म दिन पर उसे फ़ोन लगाया तो उस ने बेटे से नहीं मिलने दिया। दो दिन पहले ही उसकी बड़ी बहन के घर बेटे को ले कर चली गई और कहा कि यदि तुमने किसी को मेरे अफेयर का बताया तो मैं बेटे को जान से मार दूँगी। मेरे दोस्त ने उस की ये बातें अपने घर वालों को बता दीं लेकिन बदनामी के दर से उस के अफेयर का किसी को कुछ नहीं बता पा रहा है क्यों कि उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। ना कोई कॉल रिकॉर्डिंग है। वह बहुत डिप्रेस्ड है किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो क्या करे जिस से कि उस का एक वर्ष दो माह का बच्चा उसके पास आ जाए।

समाधान-

वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार से यह संभव नहीं है कि आप के मित्र का पुत्र उसे मिल जाए।

आप के मित्र केवल संतान को चाहते हैं। लेकिन पत्नी को वह भी अपने पास नहीं रखना चाहते। पत्नी स्वयं भी नहीं आना चाहती है। स्थिति ऐसी है कि दोनों का संबंध टूटने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी अवस्था में आप के मित्र को तुरन्त दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

इस के प्रतिवाद में पत्नी 406, 498 ए आईपीसी के अपराधों के लिए मिथ्या परिवाद प्रस्तुत कर सकती है और आप के मित्र कुछ परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन केवल इन धाराओं में मुकदमा और गिरफ्तारी के भय से पुरुष कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और देर हो जाती है। देर सबेर पत्नियाँ इन धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करती हैं तो तब बचाव करना भी कठिन हो जाता है। बचाव में सब से पहले धारा 9 का आवेदन प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ती है। इस कारण यह अधिक अच्छा है कि धारा 9 का आवेदन तुरन्त प्रस्तुत किया जाए। उस का परिणाम देखा जाए। अभी आप के मित्र के पास पत्नी से विवाह विच्छेद का कोई आधार नहीं है। लेकिन यदि धारा 9 के आवेदन स्वीकार हो कर डिक्री मिल जाने के बाद भी एक वर्ष तक पत्नी और पति के बीच कोई संपर्क नहीं होता है तो उसी आधार पर विवाह विच्छेद भी हो सकता है। एक बार धारा 9 का आवेदन लंबित हो जाने पर पुत्र की अभिरक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

ट्रस्ट संपत्ति को व्यक्तिगत संपत्ति में बदलने का अपराध …

समस्या-

एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी सम्पति को ट्रस्ट के नाम कर अपने ही परिवार के एक व्यक्ति को उसका प्रबंधक नियुक्त कर दिया। ट्रस्ट श्री राम जी लखन जी जानकी जी और महावीर जी के नाम से रजिस्टर्ड डीड सम्पादित किया गया।

ट्रस्ट लिखने वाले ने वह सम्पति अपनी पत्नी की नाम से खरीदी थी। पत्नी की मृत्यु के उपरांत ट्रस्ट लिखने वाले व्यक्ति की अपनी कोई सन्तान नहीं थी। प्रबंधक ने लगभग पचीस (25) वर्षो बाद उक्त सम्पति को लोक अदालत में ट्रस्ट की डीड को छुपा कर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ उक्त सम्पति का बँटवारा कर लिया और बँटवारा के कागज के अनुसार अपना दाखिल ख़ारिज करा लिया। क्या उस लोक आदालत की डिग्री को खत्म करवा जा सकता है ट्रस्ट डीड 1983 में लिखा गया था 2010 में लोक अदालत में बँटवारा किया गया। क्या प्रबंधक पर क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है?

समाधान-

ट्रस्ट स्थापित करने वाले व्यक्ति ने संबंधित संपत्ति पत्नी के नाम से खुद खरीदी थी। यदि पत्नी की मृत्यु इस व्यक्ति की मृत्यु के पहले ही हो चुकी थी तो पत्नी की मृत्यु के उपरान्त वह संपत्ति उत्तराधिकार में उसी को प्राप्त हो गई। इस तरह वह व्यक्ति उस संपत्ति का पूर्ण स्वामी हुआ। वह ट्रस्ट स्थापित करने के लिए पूरी तरह सक्षम था। इस ट्रस्ट संपत्ति को पुनः व्यक्तिगत संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। प्रबंधक ने ट्रस्ट डीड को छुपा कर तथा अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति से मिथ्या बँटवारा वाद संस्थित करवा कर न्यायालय में लोकअदालत के दौरान इस तरह का निर्णय कराया होगा। यह निर्णय गलत है और इसे बदला जा सकता है। कोई भी ट्रस्ट के लाभों से हितबद्ध व्यक्ति लोक अदालत की इस डिक्री को अपास्त कराने के लिए दीवानी वाद संस्थित कर सकता है।

न्यायालय से संपत्ति की सही स्थिति छुपा कर जो दावा किया गया और बँटवारा कराया गया है वह धारा 207 व 406 आईपीसी में अपराध हो सकता है। सारे दस्तावेजों आदि का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो सकता है। बँटवारे के वाद के उन सारे पक्षकारों के विरुद्ध जो कि इस लोक अदालत के निर्णय से सहमत थे तथा जिन्हो ने उस पर हस्ताक्षर किए उक्त अपराधिक प्रकरण चलाया जा सकता है।

अपने हिस्से की जमीन प्राप्त करने के लिए बँटवारे का वाद संस्थित करें।

समस्या-

मेरे पिताजी को बँटवारे में पास हमारे पैतृक गांव लसुडिया ईला,तहसील-दलौदा, जिला मंदसौर में पैतृक मकान और कृषि भूमि प्राप्त हुई थी। अब पिताजी के देहावसान के बाद मेरी माता जी के नाम उन संपत्तियों का नामांतरण करवाना है । परंतु समस्या यह है कि वे कृषि भूमियाँ हमारे परिवार में कई बार बँट चुकी हैं और मेरे दादाजी के हिस्से में आई थीं।विगत ५० वर्षों से हमारे ही कब्जे में है फिर भी उनके खाते में मेरे दादाजी के चचेरे भाइयों का नाम चला आ रहा है । इस पर पटवारी से संपर्क करने पर उसने कहा कि ये गोल खाता है और नाम नहीं हट सकते किसी के भी। पर अगर कल किसी परिजन की नियत बिगड़ जाने पर हम क्या कर सकते हैं क्योंकि दादाजी के समय हुआ बँटवारा मौखिक था और दादाजी के चचेरे भाई तो अपने हिस्से की जमीन ना जाने कैसे बेच चुके हैं जबकि उनके भी गोल खाते थे और मेरे दादाजी का नाम भी था उन खातों में। ये तनाव हमें खा रहा है। हम क्या करें????

समाधान –

यहाँ समस्या में आप ने सिर्फ इतना तथ्य बताया है कि आप के चचेरे भाई अपने हिस्से की जमीन बेच चुके हैं। यह सिर्फ एक सूचना है। इस के साथ आप को यह भी बताना चाहिए था कि यह जमीन उन्हों ने कैसे बेची है? जमीन की बिक्री केवल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेची जा सकती है। इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति आप को उप रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त करनी चाहिए। यह जानकारी करनी चाहिए कि उस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हुआ है या नहीं। हुआ है तो वह विक्रय पत्र के अनुसार है या नहीं। यदि उन्हों ने अपना हिस्सा बेचा है तो उन के हिस्से की जमीन का नामांतरण क्रेता के नाम हो चुका होगा। इस से आप को सही स्थिति पता लग जाएगी।

मौखिक बँटवारा वास्तव में केवल कब्जों का बँटवारा है। उस से खातेदारी अधिकारों का बंटवारा नहीं होता है। खाते में सभी के नाम और हिस्से बराबर चलते रहते हैं। इस का एक ही उपाय है कि आप बंटवारे का वाद संस्थित करें। जिस में जमीन के सभी संयुक्त खातेदारों को विपक्षी पक्षकार बनाया जाएगा। अपने कब्जे की जमीन पर कब्जा बनाए रखिए। इस से आप के हिस्से मे जितनी भी जमीन आएगी उसे आप के हिस्से की जमीन में से आप को मिल जाएगी। आप के हिस्से की जमीन कम पड़ी तो आप को अन्य के कब्जे की जमीन से जमीन मिलेगी और आप के पास अपने हिस्से से अधिक जमीन हुई तो आप को देनी पड़ेगी।

मामला जटिल है, बहुत सावधानी से लड़ना पड़ेगा।

समस्या-

 मेरे दादाजी के पास 60 बीघा जमीन उनके पिताजी से प्राप्त हुई 1963 दादाजी के निधन के उपरांत उनके 5 लड़को के नाम से हो गई। इस जमीन में से 3 लड़को ने बिना बंटवारा किये अपनी जमीन बेच दी। जिन तीन लड़को ने जमीन बेची उन तीनो का देहांत हो चूका है। मेरे पिताजी के देहांत के उपरांत मेरी 4  बहनों, मेरा और मेरी माताजी का नाम राजस्व विभाग में मेरे पिताजी के नाम की जगह नामांतरण हो कर हमारे नाम से पासबुक बनाकर पटवारी ने दे दी। हमारी कृषि भूमि एक सहदायिक सम्पति है बाप दादाओ के ज़माने से चली आ रही है।  मेरे दादाजी के कोई लड़की नहीं थी एवं दादीजी का देहांत दादाजी से पहले हो चुका है। मेरे पिताजी ने उनके छोटे भाई के 2 लड़को के नाम से 19.05.1977 को अपने हिस्से कि जमीन की रजिस्ट्री करवाई, उस समय दोनों लड़के नाबालिग थे एवं पालनकर्ता के रूप में लड़कों की माँ का नाम लिखा गया। 01.01.2012 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब इस 24 बीघा जमीन जो दो भाइयो के पास है एवं कब्ज़ा भी उन्ही का है इसमे 4 भाई एवं मेरी माताजी,  मेरी बहनों और मेरा नाम है।  मैं ने राजस्व विभाग में बंटवारे का दावा लगा दिया एवं एक पेशी भी हो चुकी है।  मेरा सवाल ये है कि क्या मेरी माँ , बहन और मेरे नाम से जो जमीन आ रही है बंटवारे में हमें प्राप्त हो सकती है।

समाधान-

कृषि भूमि की स्वामी तो राज्य सरकार है। किसान उस का केवल खातेदार कृषक है, अर्थात उस की हैसियत किराएदार जैसी है। किसी खातेदार कृषक की मृत्यु, या जमीन के खातेदारी अधिकार को विक्रय कर देने या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देने पर जब नामान्तरण होता है तो राज्य सरकार के राजस्व अभिलेख में अंकन मात्र होता है। आप के मामले में आप के पिता जी ने जो उन के हिस्से की रजिस्ट्री भाई के दो बेटों के नाम कराई है वह किस किस्म की है यह आप ने नहीं बताई है, वह दान या विक्रय या कुछ और हो सकती है। आप के प्रकरण का निर्णय बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उस रजिस्टर्ड डीड में क्या लिखा है।

आप के प्रश्न से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आप के पिता ने जो रजिस्ट्री कराई उस के आधार पर कोई नामान्तरण राजस्व विभाग में नहीं हुआ। इसी कारण आप के पिता की मृत्यु के उपरान्त आप के नाम नामान्तरण खुल गया।

यदि आप की संपत्ति सहदायिक थी तो आप के दादा जी के बाद उस के बराबर के हिस्से पाँचों पुत्रों को मिल गई तथा उन के नामान्तरण भी हो गए। सहदायिक होने के कारण पिता जी के हिस्से में उन के पुत्रों के हिस्से भी शामिल थे। अर्थात आप का व आप के भाइयों का भी उस में हिस्सा था। आप की बहनो का हिस्सा वर्ष 1977 तक नहीं था। बहनों का हिस्सा सहदायिक संपत्ति में हिन्दू विवाह अधिनियम में 2005 के संशोधन से पैदा हुआ और तब आप भाइयों के हिस्से कम हो गए।

1977 में यदि आप के पिता ने रजिस्टर्ड डीड से उन के हिस्से का कोई हस्तान्तरण किया है तो वह केवल उन के हिस्से का हुआ है। मसलन आप चार भाई हैं तो उस समय उन का हिस्सा मात्र 1/5 था केवल वही वे हस्तान्तरित कर सकते थे। इस कारण उस रजिस्ट्री का कोई असर हुआ तो यही होगा कि उस वक्त जो हिस्सा आप के पिता का कहा जा रहा था उस का 4/5 हिस्सा तो उस से हस्तान्तिरत भी नहीं हुआ था।

आप के मामले में आप को यह साबित करना होगा कि जिस कृषि भूमि का विवाद है वह सहदायिक है। इस के अतिरिक्त अन्य जटिल प्रश्न और भी हो सकते हैं, मसलन यह कि यदि आप के पिता अपना हिस्सा हस्तान्तरित कर चुके थे तो फिर उन के देहान्त के बाद आप की माता का हिस्सा कहाँ से उत्पन्न हुआ। उन के नाम हुआ नामान्तरण भी त्रुटिपूर्ण है। इस कारण आप को तथा आप के वकील को यह मुकदमा बहुत सावधानी से बिना कोई गलती किए लड़ना पड़ेगा तभी आप को सफलता प्राप्त हो कर अपना हिस्सा प्राप्त हो सकेगा।

माँ के नाम की जमीन मुझे मिल सकती है या नहीं?

समस्या-

पुरखों की ज़मीन जो कि मेरी माँ के नाम की थी। वह लगभग 30 साल से जब मैं 4 साल का था। मेरे मामा लोगों ने दबा रखी है। आज मेरे माँ पिताजी नहीं हैं।  अब जब मुझे पता चला है तब मेरी उम्र 36 साल है। ज़मीन के कुछ पेपर तो हैं पर उन की स्याही थोड़ी धुंधली हो गई है और पढ़ने में नही आ पा रही है। क्या वो जमीन मेरी हो पाएगी या नहीं?

समाधान-

यदि कोई कृषि भूमि आप की माँ के नाम थी तो उसे राजस्व रिकार्ड में आप के माता-पिता की मृत्यु के उपरान्त आप के और आप के भाई बहनों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। पर यह हो सकता है कि वह जमीन आप के मामा लोगों के पास कब्जे में हो और उन्हों ने उस का नामान्तरण ही नहीं करवाया हो या फिर गलत करवा लिया हो।

कृषि भूमि पर स्वामित्व सरकार का होता है। कृषक केवल खातेदार होता है। इस जमीन का रिकार्ड राजस्व विभाग में होता है। आप को राजस्व विभाग में तलाश कर के उस जमीन के अपनी माँ के समय से ले कर अब तक के सारे रिकार्ड की तलाश करवा कर उस की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप की माँ के नाम की जमीन अभी भी उन के नाम ही है तो आप को अपने और आप के भाई बहनों के नाम उस का नामांतरण करवाना चाहिए। यदि उस का नामान्तरण गलत रीति से आप के मामा लोगों के नाम हो गया है तो उस नामान्तरण को चुनौती दे कर निरस्त करवाना चाहिए और फिर आप लोगों के नाम नामान्तरण करवाना चाहिए। आप के नाम नामान्तरण हो जाने पर आप जमीन पर कब्जा प्राप्त करने के लिए दावा कर सकते हैं।

इस के लिए आप की जमीन जिस तहसील जिले में स्थित है वहाँ के किसी राजस्व मामलों के वकील से संपर्क करना पड़ेगा तथा उस की सलाह और मदद से कार्यवाही करनी होगी। आप की माँ के नाम की जमीन आप को मिल सकती है।

दीवानी न्यायालय से विक्रय पत्र निरस्त होने तक कोई अन्य विक्रय पत्र निष्पादित न करें।

समस्या-

मेरी एक भूमि जिला इंदौर म.प्र. में है।  मैं स्‍वयं नौकरी के चलते सपरिवार नोएडा में रहता हूँ।  मेरे भाई ने मेरी भूमि को स्‍वयं भू-स्‍वामी दर्शा कर अन्‍य व्‍यक्ति को बेच दिया और उसका नामांतरण भी करा दिया। इसका पता जब मुझे चला तो इसके विरुद् मैं ने एसडीएम के यहाँ आवेदन किया जिस पर नामांतरण निरस्‍त हो गया और भूमि पुनः मेरे नाम कर हो गई है।   इस में आदेश दिया गया कि रजिस्‍ट्री निरस्‍त कराने हेतु मैं अलग से मुकदमा करुँ। मैं ने रजिस्‍ट्री निरस्‍त कराने बावत अपने भाई व खरीददार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया है जो अभी इंदौर न्‍यायालय मे चल रहा है।  मैं अब इस भूमि को अपने एक  मित्र को बेचना चाहता हूँ।  क्‍या बिना रजिंस्ट्री शून्‍य कराए मैं यह भूमि उसे बेच सकता हूँ।  क्‍योंकि इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है कि कही मेरी अनुपस्थिति में फिर से फर्जीवाडा कर जमीन को बेच न दिया जाये। इस में मुझे व मेरे मित्र को कोई परेशानी तो नही आयेगी?

समाधान-

किसी भी संपत्ति का स्वामित्व उस के स्वामित्व के दस्तावेजों से निर्धारित होता है। नामान्तरण स्वामित्व का सबूत नहीं है। वस्तुतः कृषि भूमि की स्वामी agricultural-landतो राज्य सरकार है। कृषक उस में केवल एक किराएदार की हैसियत से कब्जे में रहता है। अब आप की हैसियत अपनी भूमि पर किराएदार जैसी है। आप खातेदार कृषक हैं। आप अपना किराएदारी का यह अधिकार भी हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन उस का हस्तान्तरण केवल रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से ही किया जा सकता है। उक्त भूमि के संबंध में एक विक्रय पत्र उस व्यक्ति के नाम पंजीकृत है जिसे आप के भाई ने जमीन बेची है। उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए आप ने मुकदमा किया हुआ है। जब मुकदमा लंबित है आप के भाई द्वारा पुनः कोई गलत काम करने का अंदेशा अत्यन्त कम है। जब तक वह पंजीकृत विक्रय पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है रिकार्ड में आप के भाई से जमीन खरीदने वाला व्यक्ति स्वामी है। इस कारण से इस समय आप के द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करना न तो उचित है और न ही संभव है।

नामान्तरण केवल इस बात का सबूत है कि आप उस भूमि पर एक खातेदार कृषक हैं। एसडीओ ने आप के तर्क को मान कर आप के भाई द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को गलत मानते हुए आप के खातेदारी अधिकार को माना और नामांतरण पुनः आप के नाम कर दिया। लेकिन एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केवल दीवानी न्यायालय ही निरस्त कर सकता है। उस का निर्णय होने दें।

हमारी सलाह है कि आप अभी कोई भी विक्रय पत्र निष्पादित न कराएँ। यदि आप जमीन बेचना ही चाहते हैं तो केवल उस का एग्रीमेंट करें और विक्रय मूल्य प्राप्त कर के जमीन का कब्जा खरीददार को दे दें। जब भी आपके भाई द्वारा कराई गई रजिस्ट्री निरस्त हो जाए तब आप खरीददार के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करा दें।

नामान्तरण संपत्ति के स्वामित्व का सबूत नहीं है।

समस्या-

मेरे स्‍वर्गीय दादाजी हमारे समाज के अध्‍यक्ष थे।  22 अप्रेल 1998 को लगभग 6 माह की बीमारी के उपरान्‍त उन का निधन हुआ।  मेरे दादाजी की मृत्‍यु के समय मेरे चाचाजी ने उनसे सादे कागज पर हस्‍ताक्षर करवा लिये थे एवं बाद में उस पर हमारी पैतृक सम्‍पति, समाज का अध्‍यक्ष पद तथा चल अचल सम्‍पति को वंशानुगत आधार पर मेरे चाचाजी के नाम लिख कर वसीयत तैयार कर ली।  जबकि मेरे दादाजी की पैतृक सम्‍पति वर्तमान में नगरपालिका रिकार्ड में मेरे परदादा के नाम पर अंकित है।  मेरे परदादा द्वारा मेरे दादाजी को वसीयत की हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है।  मेरे परदादा के भी दो पुञ थे जिन में से एक पुञ की काफी  समय पहले ही म़त्‍यु हो चुकी थी, उनकी एकमाञ संतान पुञी जीवित है। इसके अतिरिक्‍त हम जिस समाज के सदस्‍य हैं उस समाज ने भी मेरे दादाजी को वंशानुगत आधार पर अध्‍यक्ष पद एवं चल अचल सम्‍पति वसीयत में देने संब‍ंधी कोई अधिकार नहीं दिया था।  वर्तमान में मेरे चाचाजी द्वारा नगरपालिका, कुशलगढ में उक्‍त फर्जी वसीयत के आधार पर हमारी समस्‍त पैत़क  सम्‍पति अपने नाम कराने हेतु प्रार्थना पञ प्रस्‍तुत किया है।  जिस पर मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज करवा दी गई है।  आपत्ति प्रस्तुत कर मेरे द्वारा मेरे दादाजी को वसीयत करने हेतु अधिकृत करने वाले दस्‍तावेजों की छायाप्रति चाही है।  जो आज दिनांक तक मुझे नही मिली है।  क्‍या ऐसी स्थिति में नगरपालिका मेरे चाचाजी के नाम पैतृक एवं सामाजिक चल अचल सम्‍पति, वंशानुगत आधार पर अध्‍यक्ष पद की इबारत लिखी हुई वसीयत को मान सकती है।  मैं एक सामान्‍य परिवार से हूँ, जबकि मेरे चाचाजी काफी धनी व्‍यक्ति हैं,  क्‍यों कि उन्‍होने सामाजिक राशि को अपने व्‍यापार में उपयोग लेकर कई गुना राशि अर्जित की है।  इस के साथ साथ वे राजनैतिक रूप से भी प्रभावी हैं, जो अपने प्रभाव का दुरूपयोग कर मुझे पैतृक सम्‍पति से वंचित कर सकते हैं।  मेरे चाचाजी ने जब हम 5 भाई बहन छोटे छोटे, नाबालिग थे तब वर्ष 1972 में मेरे पिताजी से एक सादे कागज पर भाईयों का भागबंटन करने के नाम से लिखा पढ़ी कर रखी है, जिस पर मेरे दादाजी के कहीं भी हस्‍ताक्षर नहीं हैं।  मेरे दादाजी की वसीयत 3 अप्रेल 1998 को लिखी गई बताई गई है, जब वह अस्‍वस्‍थ थे। ऐसी स्थिति में मुझे सुझाव देने का कष्‍ट करें।

समाधान-

आप नगरपालिका द्वारा किए जाने वाले नामान्तरण से भयभीत हैं। वास्तविकता यह है कि नगरपालिका द्वारा किया गया नामान्तरण संपत्ति के स्वामित्व का सबूत नहीं है।  इस संबन्ध में आपसर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 सितम्बर 2004 को सुमन वर्मा बनाम भारत संघ के मामले में पारित निर्णयसे मदद प्राप्त कर सकते हैं। आप ने कहा है कि उक्त संपत्ति नगरपालिका के रिकार्ड में आप के दादा जी के नाम लिखी है। इस से स्पष्ट है कि यह आप के दादा जी की संपत्ति है।  लेकिन संपत्ति किस के द्वारा अर्जित की गई थी यह उस का साक्ष्य नहीं है।  संपत्ति के स्वामित्व का साक्ष्य केवल उस संपत्ति को खरीदने का पंजीकृत विक्रय पत्र हो सकता है। इस कारण संपत्ति के स्वामित्व के सबूत के बतौर आप को संपत्ति के आप के परिवार के जिस पूर्वज के नाम वह हस्तांतरित हुई थी उस के नाम का हस्तांतरण विलेख तलाश करना चाहिए। यदि आप तलाश करेंगे तो उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रिकार्ड में वे मिल सकते हैं और उन की प्रतिलिपियाँ आप को प्राप्त करनी चाहिए। यदि ये दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो लंबे समय से किस व्यक्ति का उस संपत्ति पर कब्जा रहा है उसी की साक्ष्य से उस संपत्ति का स्वामित्व तय होगा।  यदि आप एक बार यह तय कर लें कि साक्ष्य के आधार पर यह संपत्ति दादा जी की है तो फिर आप उसी आधार पर उक्त संपत्ति के बँटवारे का वाद सिविल न्यायालय में दाखिल करें। उसी वाद में सिविल न्यायालय से नगर पालिका के विरुद्ध यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं कि बँटवारा होने तक नगर पालिका उक्त संपत्ति का नामान्तरकरण दर्ज न करे। यदि उक्त संपत्ति आप के दादाजी द्वारा अर्जित संपत्ति प्रमाणित होती है और उन का देहान्त 17 जून 1956 या उस के बाद हुआ है तो संपत्ति का विभाजन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन के उत्तराधिकारियों में होगा।

वैसे भी नगरपालिका द्वारा आप की आपत्ति के बाद नामान्तरकरण को रोक देना चाहिए। यदि वे नहीं रोकते हैं या फिर आप के द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करने के पूर्व नामान्तरकरण कर दिया जाता है तो उसे दीवानी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 1972 में सादा कागज पर किए गए भागाबंटन (बँटवारे) का कोई महत्व नहीं है। बँटवारा यदि आपस में किया गया हो तो वह पंजीकृत होना आवश्यक है। जहाँ तक सामाजिक संपत्ति का प्रश्न है वह संपत्ति समाज की है। समाज का नेतृत्व उस संपत्ति के बारे में वाद प्रस्तुत कर सकता है अथवा समाज के एक – दो व्यक्ति मिल कर  लोग संपूर्ण समाज के हित में आदेश 1 नियम 10 दीवानी व्यवहार संहिता के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। ये वाद प्रस्तुत हो जाने के बाद आप के चाचा जी के धन और राजनैतिक प्रभाव के आधार पर संपत्ति का स्वामित्व तय नहीं हो सकेगा और केवल साक्ष्य के आधार पर संपत्तियों का बँटवारा और स्वामित्व तय होगा।

बँटवारा केवल दीवानी वाद या आपसी समझौते से ही हो सकता है . . .

समस्या –

मेरे ससुर की तीन संताने थी जिनमें दो लडके व एक लडकी थी। सन 1999 में मेरे जेठ की मृत्यु हो गयी। 1998 में मेरी ननद की शादी हो गयी थी जब कि मेरी 2004 में हुई। सन 2000 में मेरी जेठानी दूसरी जगह चली गयी और उसने वहां पर शादी कर ली। उनके दो बच्चे थे एक लड़का और एक लड़की जिन्हें वे अपने साथ ले गयी।  2004 में मेरी शादी हुई और 2007 में मेरे ससुर का देहांत हो गया।  मेरी सास को पेंशन मिलती है एवं मेरे पति को ससुर की अनुकंपा नौकरी मिली है। इस बीच मेरी जेठानी कभी नहीं आयी। मेरे ससुर के नाम एक मात्र संपत्ति जो उनके जाने के बाद भी उनके नाम है वो एक मकान है जो कि 130 गज में बना है और उसमें अधिकतर निर्माण मेरे पति और सास ने कराया है। नगर पंचायत में जब हम ने हाउस टैक्स नाम कराने के लिये आवेदन किया तो उन्होने मेरी जेठानी के पास भी सूचना भेजी जिस पर वो अपने बच्चों सहित जुलाई 2013 में आयी और उन्हों ने बच्चों से शपथपत्र दिलवाया कि वे अपने दादा की संपत्ति में हिस्सा चाहते हैं। इस बारे में मेरे पति ने मेरी जेठानी के वर्तमान विवाह स्थल पर जाकर तहकीकात की तो उन बच्चों में से एक लडकी का दसवीं पास का सर्टिफिकेट एवं राशन कार्ड व बैंक खाता जिन सबमें उन बच्चो के पिता का नाम मेरे जेठ का ना होकर मेरी जेठानी के वर्तमान पति का पाया। जिसे साक्ष्यों सहित मेरे पति ने आपत्ति के रूप में नगर पंचायत के लिपिक के समक्ष जमा करा दिया है। अभी लिपिक ने मेरी जेठानी से सम्पर्क किया तो वो अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। वे कह रही हैं कि उनके पास एक निजी नर्सिंग होम का दिया जन्म प्रमाण पत्र एवं फोटो एलबम आदि हैं। साथ ही उन्हों ने ये भी कहा कि उन्हों ने इन बच्चों का गोदनामा नही किया है इसलिये वे हिस्सा लेकर रहेंगी। मेरा सवाल है कि- 1. संपत्ति मेरे ससुर के नाम केवल आपसी बंटवारे एवं 30 या चालीस वर्ष से कब्जे के आधार पर मिली थी, ना कि किसी वसीयत या उनके पिता के बैनामे के आधार पर अर्थात उस जगह का कोई बैनामा नहीं है। वो मेरे ससुर को परिवार में दे दी गयी थी, जिस पर वो इतने वर्ष से काबिज थे और करीब इतने वर्ष से टाउन को टैकस दे रहे थे। तो क्या मेरी शादीशुदा ननद का भी इसमें हिस्सा बनता है?
2. मेरी जेठानी ने गोदनामा किया या नहीं ये सबूत तो मैं या मेरे पति नहीं दे सकते। पर जब हर कागज में उन्हों ने उन बच्चों को अपना लिखवाया हुआ है तो फिर क्या एक निजी एवं गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम के या फोटोज के आधार पर वे इस मकान में हिस्सा ले सकते हैं?
3. बच्चे अभी नाबालिग हैं एवं पहले उनके मामा ने एक झूठा शपथपत्र दिया जिस में उन्हों ने बताया कि बच्चे मेरे पास रहकर पढ़ते हैं, बाद में उन बच्चों ने ही शपथपत्र दिया कि हम अपना हिस्सा चाहते हैं। तो क्या इन शपथपत्रों के आधार पर हम कोई कार्यवाही कर सकते हैं? उनके विरूद्ध एवं किस तरह अर्थात थाने में या परिवाद के आधार पर?
4. यदि नगर पंचायत दुर्भावनावश साक्ष्य ना होते हुए भी उन बच्चों के पक्ष में नाम उनका भी चढा देती है तो क्या हम इस मामले में आगे किस जगह अपील कर सकते हैं?
5. मकान में ससुर जी के बाद के निर्माण कार्य जो कि हमने करवाया है का बंटवारा होने के समय पर हम क्या अपना हिस्सा ले सकते हैं एवं किस तरह से?

समाधान –

संपत्ति आप के ससुर की थी। इस कारण से जिस दिन आप के ससुर का देहान्त हुआ उस दिन की स्थिति को देखा जाएगा। क्यों कि जिस दिन आप के ससुर जी का देहान्त हुआ है उस दिन जो संपत्ति थी वह उसी दिन उन के उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति में परिवर्तित हो गई। आप के ससुर जी की मृत्यु के दिन आप की सास, आप के पति और आप की ननद ये तीन उत्तराधिकारी तो स्पष्ट हैं जिन का एक एक शेयर बनता है। इन के अतिरिक्त आप के जेठ की पत्नी, व बच्चे भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं, जिन का कुल मिला कर एक हिस्सा बनता है।

लेकिन आप के ससुर की मृत्यु के पूर्व ही आप की जिठानी विवाह कर चुकी थी इस कारण से वह उत्तराधिकारी नहीं रही क्यों कि वह उस दिन तक विधवा नहीं रही थी। जहाँ तक बच्चों का प्रश्न है यदि वे आप के ससुर की मृत्यु के पहले गोद जा चुके थे तो ही उन्हें उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है। गोद देने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होती है और लेने के लिए भी दत्तक माता-पिता की सहमति की आवश्यकता है। इस मामले में गोद देने व लेने वाली माता तो एक ही है तथा गोद देने वाले पिता का देहान्त हो चुका है इस कारण माता अपने वर्तमान पति को बच्चों को गोद दे सकती है। गोद के लिए एक समारोह जरूरी है। चूंकि गोद जाना आप के पति, ससुर तथा आप की ननद कहना चाहेंगे, इस कारण से आप को ही प्रमाणित करना होगा कि बच्चे गोद जा चुके थे। यह आप के लिए अत्यन्त कठिन बल्कि दुष्कर कार्य होगा। लेकिन बच्चों के स्कूल आदि के प्रमाण पत्र आप के ससुर की मृत्यु के पहले के हों जिन में उन के पिता का नाम आप की जिठानी के वर्तमान पति का दर्ज हो तो यह माना जा सकता है कि बच्चे गोद जा चुके हैं। यदि न्यायालय ने यह मान लिया कि बच्चे गोद जा चुके हैं तो उन तीनों का कोई हिस्सा नहीं बनेगा।

आप की ननद का विवाह होने के बाद भी वह आप के ससुर की उत्तराधिकारी है और उस का हिस्सा बनता है।

नगर पंचायत केवल संपत्ति का हिसाब रखती है। उसे संपत्ति का बंटवारा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह अपने रिकार्ड में गलत रूप से नामान्तरण दर्ज करती है तो वह संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण भी नहीं है। बँटवारा केवल दीवानी वाद के माध्यम से अथवा आपसी रजामंदी से संभव है। इस के लिए आप के पति, सास या ननद को बँटवारे का दीवानी वाद दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। इस वाद में शेष सभी हिस्सेदारों को आप को पक्षकार बनाना होगा। यदि आप तीनों में से कोई वाद प्रस्तुत करता है और आप मानते हैं कि जिठानी और उस के पुत्रों का कोई हिस्सा नहीं है तो उन्हें पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तीनों में से कोई भी नगर पंचायत को पक्षकार बना कर यह वाद प्रस्तुत करते हैं और नगर पंचायत के विरुद्ध इस आशय का आदेशात्मक स्थाई व्यादेश न्यायालय से प्राप्त करने की राहत भी मांगते हैं कि वह बँटवारे के आधार पर रेकार्ड में नामान्तरण दर्ज करे तो आप अस्थाई व्यादेश का आवेदन प्रस्तुत कर न्यायालय के निर्णय तक नगर पंचायत के रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज न करने का अस्थाई व्यादेश भी प्राप्त कर सकते हैं। आप के पति वर्तमान में नगर पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं कि आप लोगों में संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद है तथा जब तक आपसी समझौते से अथवा न्यायालय के निर्णय से हिस्सों का निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक वे उन के रिकार्ड में किसी तरह का नामान्तरण दर्ज नहीं करें तो नगर पंचायत अपने रिकार्ड में नामान्तरण की कार्यवाही को रोक सकती है।

आप के ससुर जी के देहान्त के उपरान्त यदि कोई निर्माण कार्य आप की सास या आप के पति ने करवाया है और न्यायालय के समक्ष इसे प्रमाणित किया जा सके तो इस कराए गए निर्माण का मूल्य आँक कर संपत्ति के मूल्य में से अलग किया जा सकता है शेष संपत्ति का बँटवारा हो सकता है। इस मामले में आप को दीवानी मामलों के स्थानीय वकील से परामर्श कर के कार्यवाही करनी चाहिए।

संपत्ति के बँटवारे के झगड़े को सुलझाने के लिए विभाजन का वाद प्रस्तुत करें।

समस्या-

ये हमारा घर मेरे ससुर के पिता के नाम पर है, लेकिन उनके गुजरने के बाद उनकी पत्नि और उनके १,२,३ तीनों बच्चों के नाम आया है।  १ लडके ने बोहोत कर्जा किया था।  साहूकार लोग सब घर पर कर्जा मांगने आते थे तब २ और ३ नंबर के लड़कों ने उनका सब कर्ज चुका दिया।  तब उन्हों ने २,३ को उनका हिस्सा कर्ज के बदले लिख कर दे दिया। अब उन का कोई हिस्सा नहीं है। मेरे ससुर की पत्नी भी गुजर गई है।  अब उन का लड़का मेरे ससुर की पत्नि के नाम के हिस्से में हिस्सा मांग रहा है। उस का हिस्सा कुल संपत्ति का 1/12 मिलना चाहिए वह हम देने को तैयार हैं। लेकिन उस के लड़के मानने को तैयार नहीं हैं। आधी संपत्ति पर उस का कब्जा है हमें क्या करना चाहिए?

समाधान-

आप के ससुर को उक्त संपत्ति के विभाजन का वाद न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए। इस वाद में यह स्पष्ट करना चाहिए कि पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई और माता को ¼ हिस्सा प्राप्त हुआ था। भाई नं. 1 ने अपना हिस्सा कर्जे के बदले उन्हें दि दिया था। अब माता जी के देहान्त के बाद उसे माँ के हिस्से ¼ में से 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है वह ले सकता है। शेष भागीदारों को उन का हिस्सा दिलाया जाए। तब तक संपत्ति पर रिसीवर स्थापित किया जाए।

विवाद या तो आपस में समझौते से सुलझाया जा सकता है या फिर न्यायालय के निर्णय से। चूंकि भाई नं.1 के लड़के नहीं मान रहे हैं इस कारण न्यायालय में गए बिना विवाद का निपटारा संभव नहीं   हो सकेगा।

चल-अचल संपत्ति के बँटवारे के लिए एक ही दीवानी वाद प्रस्तुत करना होगा।

समस्या-

मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। उनका 80 वर्ष की उम्र में नवम्बर 2002  में देहान्त हो गया।  पिताजी ने कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी। हम 3 भाई 3 बहन हैं और सभी विवाहित हैं। मैं घर के 1/4 हिस्से में निचले भाग में रहता हूँ और मेरा मझला भाई मेरे वाले भाग के ऊपर के भाग में रहता है।  छोटा भाई पिताजी के साथ रहता था।  उनके देहान्त के बाद घर के 3/4 भाग में कब्जा कर के रहने लगा, बँटवारे के लिए राजी नही था है। इस कारण से मैं ने जनवरी 2013 में घर के बँटवारे हेतु सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। जिसकी अलग अलग माह में तारीखें पड़ चुकी हैं। किन्तु कोर्ट ने अभी तक समन नहीं भेजा है।  9 अप्रैल 2013 को मैं ने समन का शुल्क भी कोर्ट में जमा कर दिया फिर भी कोर्ट से समन नहीं भेजा जा रहा है। अब मुझे प्रतिवादी को समन जारी कराने के लिए क्या करना चाहिए? कितने  समन जारी होने के बाद उसे हाजिर होना पड़ेगा? मेरे पिताजी द्वारा पोस्टआफिस तथा बैंक में मेरे छोटे भाई को नामित किया है उस ने समस्त पैसा आहरित कर लिया है। क्या मुझे और मेरे मझले भाई को इसमें हिस्सा मिल सकता है? पिताजी का घरेलू सामान एवं जेवर आदि छोटे भाई के कब्जे में हैं उन में अपना हिस्सा लेने के लिए हमें क्या करना होगा?

समाधान-

मुख्य रूप से आप का मामला पिता जी की संपत्ति के बँटवारे का है। पिताजी का मकान, उन के द्वारा बैंक व पोस्ट ऑफिस में छोड़ा गया धन, जेवर और घरेलू सामान सभी आप के पिता जी की चल-अचल संपत्ति का हिस्सा हैं। इन का बँटवारा या तो आपसी सहमति से हो सकता है या फिर बँटवारे का दीवानी वाद प्रस्तुत कर न्यायालय के निर्णय से।

आप के पिता जी का जो धन पोस्टऑफिस और बैंक में था उस के लिए उन्हों ने अपना नामिती भले ही आप के छोटे भाई को बना दिया हो। लेकिन वह नामितिकरण केवल उस धन को बैंक से प्राप्त करने के लिए ही था। नामिति की जिम्मेदारी एक ट्रस्टी की तरह होती है। वह जो धन प्राप्त कर लिया गया है उस का ट्रस्टी होता है उसे उस धन को उस के हकदार जो कि आप के पिता जी के उत्तराधिकारी हैं में कानुन के अनुसार बाँट देना चाहिए। इसी तरह पिताजी के घरेलू सामान और जेवर आदि का बँटवारा भी उत्तराधिकार के कानून के अनुसार होना चाहिए।

इस बँटवारे के लिए भी वही तरीका है जो आपने मकान के बँटवारे के लिए अपनाया है। अर्थात आप ने जो दीवानी वाद प्रस्तुत किया है उसी में मकान के साथ ही बैंक व पोस्टऑफिस से प्राप्त धन, घरेलू सामान और जेवर आदि का भी विवरण अंकित करते हुए उन सब का बँटवारा करने की प्रार्थना की जानी चाहिए थी। मेरे विचार में यदि आप का वकील समझदार हुआ तो उस ने ऐसा अवश्य किया होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो आप को चाहिए कि आप अपने दीवानी वादपत्र में संशोधन करवा कर इस सारी चल संपत्ति को भी उसी में सम्मिलित करवाएँ। आप 3 भाई और 3 बहनें हैं इस प्रकार कुल 6 हिस्से होंगे जिन में एक हिस्से अर्थात पिता जी की कुल संपत्ति का 1/6 हिस्सा आप प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

एक बार वाद पंजीकृत हो जाने और वादी द्वारा समन का खर्च दाखिल कर देने के उपरान्त न्यायालय समन स्वयं ही जारी करती है। आप ने खर्च अदा कर दिया है तो समन जारी हो चुका होगा। यदि समन जारी नहीं हुआ है तो आप अगली पेशी पर न्यायालय के न्यायाधीश से निवेदन कर सकते हैं कि समन जारी किया जाए। न्यायाधीश तुरंत समन जारी करने की हिदायत अपने कार्यालय को कर देंगे जिस से समन जारी हो जाएगा। जब तक सभी प्रतिवादियों पर समन की तामील नहीं हो जाती है समन जारी होते रहेंगे। एक बार सभी प्रतिवादियों को समन मिल जाने पर फिर समन जारी करने की जरूरत नहीं है। यदि प्रतिवादी उपस्थित नहीं होंगे तो उन के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जा कर मुकदमे की सुनवाई की जाएगी।

नामिति केवल ट्रस्टी है, उस का कर्तव्य है कि वह प्राप्त राशियों को मृतक के उत्तराधिकारियों को कानून के अनुसार प्रदान करे

समस्या-

मेरी उम्र २९ वर्ष हे सर मेरे परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। मेरे पिता मेरी माता मेरी दो बहिनें जिनका विवाह हो गया है और मेरा छोटा भाई। मेरे चाचा और मेरी चाची के कोई संतान नहीं हुई।  मेरे चाचा श्री श्याम कुमार सोनी का देहांत 19.07.2012 को हो गया। मेरी चाची श्रीमती सुधा सोनी का देहांत उनके पूर्व दिनांक 9.12.2011 को हो गया था। मेरे चाचा का स्वर्गवास हुआ तब वे सिंचाई विभाग में स्थल सहायक के पद पर शासकीय नोकरी में थे। मेरे चाचा ने उनकी सेवा पुस्तिका में उन की मृत्यु के उपरांत मिलने वाले स्वत्वों में मेरी चाची को नामित किया हुआ था और मेरी चाची के बाद उन्होंने अपने दोस्त की बेटी को नामित किया था।  यह  नामितिकरण लगभग 30 वर्ष पुराना है जबकि मेरा भी जन्म नहीं हुआ था।  मेरे जन्म के बाद मेरे चाचा चाची ने मुझे गोद ले लिया परन्तु उसका कोई पंजीयन नहीं कराया। उन्होंने मेरा पुत्र की तरह पालन पोषण किया और मैं ने भी उनकी सेवा पुत्र की तरह की। परन्तु चाची की मृत्यु के बाद चाचा अपनी सेवा पुस्तिका में नामितिकरण में परिवर्तन नहीं करा पाए और हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गयी। चाचा की मृत्यु के बाद जब मैं ने उनके शासकीय क्लेम के लिए सम्बन्धित विभाग में आवेदन दिया तो उन्होंने किसी और का नाम यानि बातुल बानो नामीनेशन में दर्ज होना बतलाया जो कि उनके मित्र अब्बास की बेटी है। उतराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट से लाने को कहा है। मेरे और परिवार के सामने समस्या यह है कि अब मुझे उक्त क्लेम राशि कैसे मिले? क्योंकि अब्बास जो की नामिती के पिता हैं क्लेम की राशि मुझे देने में आधी राशि मांग रहे  हैं। तब जाकर सहमति देने को तैयार हैं नहीं तो पूरी राशि पर अपना दावा कर रहे हैं।  बातुल को ना तो मेरे चाचा ने कोई वैधानिक गोद लिया है न ही हमारा कोई रक्त सम्बन्ध है फिर भी वह इस राशि पर क्लेम कर रहे हैं। मुझे बताएँ कि मैं किस तरह से उक्त क्लेम को प्राप्त कर सकता हूँ और जो बरसों पुराना नामीनेशन है उसे कैसे अवैधानिक घोषित करवा सकता हूँ क्योंकि इस प्रकार के नामितिकरण के बारे में मेरे चाचा ने कभी हमें नहीं बताया।  सिर्फ इतना बताया कि मुझे नामितिकरण में रवि यानि की मेरा नाम दर्ज कराना है। इस बीच ही उनकी मृत्यु हो गयी। मैं ने कोर्ट में धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में आवेदन प्रस्तुत किया है और बातुल बनो को इसमें पार्टी बनाया है और सम्बंधित कार्यालय को भी पार्टी बनाया है। उन को नोटिस भी तामील हो चुके हैं पर बातुल बानो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है। क्या इसका लाभ मुझे मिल सकता है? क्या मेरे प्रकरण का मेरे पक्ष में फैसला हो सकता है? मुझे यह राशि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें संदेह है कि यहाँ जो नामितीकरम है वह फर्जी है। किसी ने षडयंत्र के तहत बनाया है। क्या अब इस क्लेम राशी पर कोई अधिकार नहीं बनता जब कि मेरे चाचा की परिवार सूचि में मेरा और मेरे परिवार का नाम सम्मिलित है और उनका अन्तिम संस्कार व समस्त मोक्ष कर्म मेरे द्वारा किया गया है। समाज की पगडी रस्म में भी मुझे उतराधिकारी मानकर मुझे पगड़ी बांधी गयी है। हम सब मेरे चाचा श्री श्याम कुमार सोनी के आश्रित थे। क्या उनके स्वत्वों पर हमारा हक नहीं बनता है? यह भी बताएँ कि क्या मैं अनुकम्पा नियुक्ति के लिए दावा कर सकता हूँ।  कृपया मार्ग दर्शन करने की कृपा करें।

समाधान-

आप के चाचा का कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है। उन्हों ने कोई वसीयत की हो ऐसा उल्लेख आप ने नहीं किया है। इस कारण से उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 की अनुसूची के अनुसार प्रथम श्रेणी में तथा दूसरी श्रेणी की उपश्रेणी प्रथम में आप के चाचा का कोई उत्तराधिकारी जीवित नहीं है। अनुसूची की दूसरी श्रेणी की तीसरी उपश्रेणी में चाचा के भाई अर्थात् आप के पिता जीवित हैं। आपने नहीं बताया कि आप की कोई बुआ भी मौजूद है। यदि आप की कोई एक या अधिक बुआएँ मौजूद हैं तो आप के पिता और बुआएँ आप के चाचा की समस्त संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। सभी अधिकार समान है।

आप बातुल बानो के नाम के नामितिकरण से बिलकुल भी परेशान नहीं हों। नामितिकरण का केवल इतना अर्थ होता है कि विभाग उस नामिती को उन की बकाया राशियों का भुगतान कर सकता है लेकिन नामिति उन्हें केवल एक ट्रस्टी के बतौर ही स्वीकार कर सकता है उस समस्त राशि को नामिति द्वारा मृतक के उत्तराधिकारियों को उन के अधिकार के बतौर देने का कर्तव्य होता है। नामिति का मृतक की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता यदि वह उत्तराधिकारी नहीं है। आप ने बातुल बानो को जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु आवेदन में पक्षकार बनाया है उस की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप चाहें तो अब भी उस कार्यवाही में से उस का नाम हटाए जाने का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आप उस प्रकरण में अपनी गवाहियाँ करवा कर उस का निर्णय कराएँ। लेकिन आप खुद चाचा के उत्तराधिकारी नहीं होने से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से बनेगा। यदि आप की बुआएँ हैं और वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आप के पिता के नाम करने में सहमति प्रकट करने का बयान नहीं देती हैं तो उन का हिस्सा उन के नाम होगा।

हाँ, यदि आप न्यायालय के समक्ष गवाहियों के माध्यम से यह साबित कर दें कि रीति रिवाज और कानून के अनुसार आप के चाचा ने आप को गोद लिया था और उस का कोई समारोह किया था तो न्यायालय आप को उन का एक मात्र उत्तराधिकारी मान कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आप के नाम जारी कर देगा।

यदि आप यह साबित करने में सक्षम हैं कि आप गोद पुत्र हैं तो आप को तुरन्त ही विभाग में गोद पुत्र और आश्रित की हैसियत से अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन करना चाहिए। यदि आप को विभाग ने गोद पुत्र मान लिया और सात वर्षों में विभाग में आप के लायक कोई रिक्त पद हुआ तो आप को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त हो सकती है। यदि आप को अक्षम मान कर विभाग आप को अनुकम्पा नियुक्ति देने से इन्कार कर दे तो आप स्वयं को गोदपुत्र घोषित करने और विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के लिए योग्य घोषित करने के लिए और नियुक्ति देने के लिए व्यादेश जारी करने के लिए दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

यदि आप को आशंका हो कि विभाग न्यायालय में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने के पहले ही आप के चाचा के लाभों और बकायों की राशियों का भुगतान बातुल बानो को कर सकता है तो आप को सिविल न्यायालय में एक स्थाई व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए कि आप ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया हुआ है उस के निर्णय तक विभाग के विरुद्ध इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित किया जाए कि विभाग बातुल बानो को किसी लाभ व बकाया की राशि का भुगतान न करे।

नॉमिनी केवल ट्रस्टी होता है, मृतक की संपत्ति का स्वामी नहीं…

समस्या-

मेरे पिताजी की घर के बाहरी हिस्से में दो दुकाने थी। एक मुझे और एक मेरे बड़े भाई को दी थी। पिताजी को आशंका थी कि हम दोनों अपनी दुकाने किराये पर किसी अन्य व्यक्ति को न दे दें, इस हेतु उन्होने सन् 1986 में हम दोनो भाइयों से अलग अलग 10 रुपये के स्टाम्प पर किरायानामा लिखा लिया जिसमें पिता जी द्वारा लिखाया गया कि हमें पैसे की आवश्यकता है अतः मै 100@- किराये पर दुकान और दो कमरे इनको रहने हेतु दे रहा हूँ, ये अन्य किसी सिकमी किरायेदार को नही रखेंगे, उस एग्रीमेन्ट में कोई समय सीमा भी नही लिखी गयी। जिस व्यक्ति से स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट लिखवाया था उसी को गवाह भी बना दिया इस प्रकार एक ही गवाह है एग्रीमेन्ट भी अनरजिस्टर्ड है। उपरोक्त एग्रीमेन्ट के अतिरिक्त दुबारा एग्रीमेन्ट नही कराया गया। 7 नवम्बर 2012 को पिताजी का देहान्त हो गया पिताजी सरकारी कर्मचारी थे ट्रेजरी द्वारा जारी पेन्शन फार्म में उनके द्वारा भरा गया कि (मेरी मृत्यु होने की दशा में पेन्शन सम्बन्धी अवशेष भुगतान ज्योति बहादुर अर्थात छोटे भाई को किया जाय) इस आधार पर छोटे भाई द्वारा पिता जी के बैंक सेविंग एकाउण्ट में पिताजी के जीवनकाल में आये पेंशन धनराशि को भी अपना बता कर नही दिया जा रहा है जबकि बैंक में पिताजी द्वारा किसी को नामित नही किया गया है। साथ ही हम दोनो भाइयों को छोटे भाई द्वारा घर में भी हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम दोनो किरायेदार हैं और वह मालिक है हम 3 भाई एवं 3 बहन हैं पिता द्वारा किसी को वसीयत नही की गयी है। कृपया बतायें क्या हम दोनो भाइयों को बैंक में जमा धनराशि एवं घर में हिस्सा मिल पायेगा?

समाधान-

आप दोनों भाइयों के पास जो दुकानें हैं वे आप के कब्जे में हैं उन पर कब्जा बनाए रखें। आप के पिता जी की समस्त चल अचल संपत्ति में आप छहों भाई बहिनों का हिस्सा है। आप के छोटे भाई के कहने से कि वह मालिक है और आप किराएदार हैं कुछ नहीं होता। जो भी पेन्शन आदि राशि आप के पिताजी के बैंक खाते में पहले आ चुकी है वह भी आप सब की है और यदि बाद में कोई राशि मिलने वाली है तो वह भी आप सब की है। किसी भी मामले में नोमिनेशन का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि नोमिनी उस धन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन नोमिनी उस धन का ट्रस्टी मात्र होता है और उस का दायित्व होता है कि वह उस धन को मृतक के उत्तराधिकारियों में उन के हिस्सों के मुताबिक बाँट दे।

आप को चाहिए कि आप उक्त संपत्ति के बँटवारे के लिए दीवानी वाद प्रस्तुत करें साथ में एक अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी प्रस्तुत करें कि जो चल-अचल संपत्ति आपके पिता की है उसे खुर्द बुर्द न किया जाए। इस से संपत्ति अपने मूल स्वरूप में बनी रहेगी और दावा डिक्री होने पर प्रत्येक हिस्सेदार को उस का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा।

अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार के धन से परिवार के किसी सदस्य के नाम से खरीदी संपत्ति संयुक्त परिवार की हो सकती है।

समस्या-

क्या किसी संपत्ति विशेष की रजिस्ट्री किसी व्यक्ति विशेष के नाम होना ही इस बात का सबूत है कि वह संपत्ति उस व्यक्ति की निजि संपत्ति है, संयुक्त परिवार की नहीं? जब कि उसे खऱीदने के लिए संयुक्त परिवार के धन का उपयोग हुआ है।

समाधान-

5 सितम्बर 1988 से बेनामी ट्रांजेक्शन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम की धारा-3 में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, अर्थात अपना पैसे से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से संपत्ति की खरीद नहीं करेगा। बेनामी संव्यवहार को दंडनीय अपराध बना दिया गया है।  लेकिन कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या अविवाहित पुत्री के नाम से संपत्ति खऱीद सकता है, पर इस तरह के मामलों में जब तक अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए यह माना जाएगा कि वह संपत्ति जिस पत्नी या पुत्री के नाम से खरीदी गयी थी वह उसी के लाभार्थ खरीदी गई थी।

इसी अधिनियम की धारा-4 में यह उपबंधित है कि जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति खरीदी गई है उस व्यक्ति के विरुद्ध उस में बेनामी अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकेगा और न ही किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी वाद में कोई व्यक्ति बेनामी अधिकार के अंतर्गत कोई प्रतिरक्षा ले सकेगा। किन्तु इस उपबंध के अपवाद भी हैं।

प्रथम अपवाद है कि यदि कोई अविभाजित संयुक्त हिन्दू परिवार है और उस परिवार ने अपनी संयुक्त संपत्ति से परिवार के किसी सदस्य के नाम से संपत्ति खरीदी है जो समस्त परिवार के लाभार्थ खरीदी है तो वह संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति मानी जाएगी।

दूसरा अपवाद है कि जिस व्यक्ति के नाम संपत्ति खरीदी गई है वह व्यक्ति कोई ट्रस्टी है या फिर किसी वैश्वासिक हैसियत में है और संपत्ति अन्य किसी व्यक्ति के लाभार्थ खरीदी गई है तो वह उस व्यक्ति की संपत्ति मानी जा सकती है जिस के लाभार्थ वह खरीदी गई थी।

अब आप को स्पष्ट हो गया होगा कि प्रथम दृष्टया संपत्ति के हस्तान्तरण का पंजीकृत विलेख उस संपत्ति के स्वामी होने का प्राथमिक साक्ष्य है। लेकिन ऊपर जो अपवाद बताए गए हैं उन अपवादों के चलते कोई अन्य व्यक्ति उस का स्वामी भी हो सकता है। यदि आप की संदर्भित संपत्ति अविभाजित हिन्दू संयुक्त परिवार के धन से संयुक्त परिवार के लाभार्थ खरीदी गई है तो फिर उस संपत्ति पर इस हेतु दावा किया जा सकता है। इस दावे में साक्ष्य से साबित करना पड़ेगा कि संपत्ति संयुक्त परिवार के धन से संयुक्त परिवार के लाभार्थ खरीदी गई थी।

आप को साबित करना होगा कि आप ने संपत्ति अपनी पत्नी के नाम से बेनामी खरीदी थी।

समस्या-

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मैंने नौकरी करते हुए जमीन लेकर अपना मकान बनवाया। जमीन मैंने अपनी पत्नी के नाम पर ली थी। अब उनका निधन हो चुका है। मेरे दो बेटे हैं। मेरा सवाल है कि मेरी पत्नी के निधन के बाद उस जमीन एवं मकान पर मालिकाना हक किसका होगा। यदि मैं जमीन और मकान को अपने एक ही बेटे के नाम पर करता हूं तो क्या दुसरा बेटा उस पर अपना हक कानूनी तौर पर मांग सकता है। या क्या मैं उस जमीन एवं मकान को बेच सकता हूं?

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समाधान-

बेनामी ट्रांजेक्शन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट 1988 की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बेनामी ट्रांजेक्शन (किसी दूसरे के नाम से संपत्ति की खरीद) नहीं करेगा। यदि करेगा तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है।  इस धारा में यह उपबंधित किया गया है कि यदि कोई अपनी पत्नी तथा अविवाहित पुत्री के नाम से कोई संपत्ति खरीदता है तो उसे बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा।  लेकिन इस के साथ ही यह कहा गया है कि ऐसी संपत्ति के लिए यह समझा जाएगा कि वह पत्नी या पुत्री के लाभ के लिए खरीदी गई है।

आप के मामले में पत्नी का देहान्त हो चुका है। लेकिन संपत्ति पत्नी के नाम है इस कारण से प्रथम दृष्टया यही समझा जाएगा कि संपत्ति आप की पत्नी की है। वैसी स्थिति में आप उस के एक मात्र स्वामी नहीं समझे जाएंगे। क्यों के आप के पुत्र और पुत्रियाँ भी आप की पत्नी के उत्तराधिकारी हैं। यदि आपकी कोई पुत्री नहीं है तो आप तीनों एक तिहाई हिस्से के उत्तराधिकारी हैं और आप के पुत्र आप से अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं।

आप के पुत्र या तो यह घोषणा कर सकते हैं कि यह संपत्ति उन की माता के नाम से बेनामी खरीदी गई थी और आप की स्वअर्जित संपत्ति है और आप को उसे विक्रय करने का अधिकार है। यदि वे ऐसा करते हैं तो आप उस संपत्ति को विक्रय कर सकते हैं। यदि उन में से कोई आपत्ति करता है तो या तो वह अपने हिस्से के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। यदि वह न्यायालय नहीं जाता है और आप को उक्त संपत्ति को विक्रय करने या फिर दूसरे पुत्र को हस्तान्तरित करने में बाधा उत्पन्न करता है तो आप को दीवानी न्यायालय में घोषणा का दावा कर के इस आशय की घोषणा की डिक्री प्राप्त करनी होगी कि उक्त संपत्ति आप की बेनामी सम्पत्ति है। उक्त संपत्ति को खरीदने और निर्माण में समूचा धन आप का ही खर्च हुआ है। आप की पत्नी के पास खुद की कोई आय नहीं थी और उस का कोई धन उस संपत्ति में नहीं लगेगा।

इस संबंध में विकल्प के रूप में आप यह भी कर सकते हैं कि दोनों पुत्रों से उन का हिस्सा अपने नाम रिलीज करवा लें। तब आप को उक्त पूरी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाएगा। फिर आप उक्त संपत्ति को स्थानान्तरित कर सकते है, विक्रय कर सकते हैं या उस की वसीयत कर सकते हैं।

पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में पुत्र पुत्रियों का हिस्सा नहीं।

समस्या-

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हम दो भाई बहन हैं। मेरे माता-पिता ने दादा की संपत्ति (सारी चल-अचल संपत्ति) की रजिस्ट्री मेरे छोटे भाई के नाम कर दी है। दादा जी जीवित नहीं हैं दादा जी का देहान्त 2001 में हुआ है। दादा जी से पिता को उक्त संपत्ति उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त हुई है। दादा जी की संपत्ति स्वयं की है। कृपया मुझे बतायें कि यदि एक भाई को दे रहे हैं तो क्या कानूनन मुझे वंचित रखा जा सकता है? क्या दादा की प्रोपर्टी पर दावा किया जा सकता है? इस के लिए मुझे क्या करना होगा?

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समाधान-

मिताक्षर हिन्दू विधि के अनुसार यदि किसी पुरुष को अपने पिता, दादा या परदादा से कोई संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है तो उस संपत्ति में उस के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र का अधिकार जन्म से ही निहित हो जाता है। इस तरह हिन्दू पुरुष को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति एक पुश्तैनी/ सहदायिक संपत्ति हो जाती है जिस में उस के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रों के हिस्से भी होते हैं।  1956 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम आने के पहले यही स्थिति थी। बाद में भी वर्षों तक ऐसा ही समझा जाता रहा। लेकिन बाद में जब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्यायित करना आरंभ किया तो स्थिति परिवर्तित हो गई।

हिन्दूु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 कहती है कि हिन्दू विधि पर इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे। दूसरी ओर धारा  8 में हिन्दू पुरुष की संपत्ति का दाय कैसे होगा इस के लिए उपबंध किए गए हैं। इस के लिए अनुसूची दी गई है। इस अनुसूची में पुत्र पुत्रियाँ दोनों सम्मिलित हैं साथ ही मृत पुत्र व पुत्रियों की संताने सम्मिलित हैं लेकिन जीवित पुत्र की संतानों के सम्मिलित नहीं किया गया है। इस का सीधा अर्थ यह है कि जो संपत्ति पुरुष को अपने पिता से प्राप्त होगी उस में उस के पुत्र,पौत्र व प्रपौत्र का कोई अधिकार नहीं होगा। इस की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हि्न्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रभावी होने के उपरान्त हुए उत्तराधिकार के मामलों में जो संपत्ति पुरुष को अपने पिता से प्राप्त होगी वह अब पुश्तैनी/सहदायिक संपत्ति नहीं होगी।

हालाँकि इस अधिनियम की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि किसी पुश्तैनी/सहदायिक संपत्ति में मृतक पुरुष का कोई हिस्सा हुआ तो उस पुरुष के हिस्से उस का दाय उत्तराधिकार के नियम से न हो कर उत्तरजीविता के आधार पर होगा। लेकिन यह नियम पहले से स्थित पुश्तैनी/सहदायिक संपत्ति के संबंध में ही प्रभावी होगा। 2005 में धारा 6 में संशोधन कर के पुत्रियों को भी जन्म से पुश्तेैनी/सहदायिक संपत्ति में हिस्से का अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन वह भी पहले से संपत्ति के पुश्तैनी/ सहदायिक होने पर ही है।

हमारी राय में इस तरह किसी भी पुरुष की मृत्यु पर उस की स्वअर्जित संपत्ति जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने के पहले उस के पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र को प्राप्त होती थी वह प्राप्त होने वाले पुरुष की पुरुष संतान होने पर पुश्तैनी/सहदायिक संपत्ति में परिवर्तित हो जाती थी इस अधिनियम के प्रभाव में आने से अब नहीं होती। इस तरह इस अधिनियम के अस्तित्व में आने से अब नई पैतृक संपत्ति का सृजन रुक गया है। अब तक की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई व्याख्याओं से यही अभिमत सामने आया है। हमारे इस अभिमत पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट की कोई नई व्याख्या इस अभिमत को बदल सकती है। इस कारण हमारी इस राय को अन्तिम नहीं माना जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई इन व्याख्याओं के अनुसार आप के पिता को आप के दादा की स्वअर्जित संपत्ति से जो संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई उस में आप का और आप के भाइयों का कोई अधिकार नहीं है। उसे किसी को भी हस्तान्तरित करने का अधिकार आप के पिता को है। यदि उन्हों ने यह संपत्ति आप के छोटे भाई के नाम कर दी है तो आप को उस पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। हमारी राय में आप का इस सम्बन्ध में किया गया दावा सफल नहीं होगा।

दादा की संपत्ति में पौत्र का अधिकार

समस्या-

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हम दो भाई हैं। मेरे माता-पिता ने अपनी सारी चल-अचल संपत्ति की मेरे छोटे भाई के नाम रजिस्ट्री कर दी है और मेरे दादा की संपत्ति अपने साले के पुत्र के हाथों बेच दी है। कृपया मुझे बतायें कि यदि एक भाई को दे रहे हैं तो क्या कानूनन मुझे वंचित रखा जा सकता है? क्या दादा की प्रोपर्टी ममेरे भाई के हाथों बेचने के बाद भी उसपर दावा किया जा सकता है?, इस के लिए मुझे क्या करना होगा?

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समाधान-

आप के माता-पिता अपनी निजी संपत्ति जो उन्हों ने स्वयं अर्जित की है उसे विक्रय कर सकते हैं या हस्तान्तरित कर सकते हैं। उस संपत्ति में आप का कोई अधिकार निहीत नहीं है। इस तरह यदि उन्हों ने अपनी संपत्ति आप के छोटे भाई को रजिस्ट्री कर के हस्तान्तरित कर दी है तो आप को उस में आपत्ति करने का या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

आप के दादा जी की संपत्ति के बारे में आप ने यह विवरण नहीं दिया है कि दादा जी जीवित हैं या नहीं, दादा जी का देहान्त कब हुआ है? क्या दादा जी से आप के पिता या माता को उक्त संपत्ति वसीयत के माध्यम से प्राप्त हुई है या फिर उत्तराधिकार के कारण प्राप्त हुई है? दादा जी की संपत्ति स्वयं दादा जी के पास कहाँ से आई थी? इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि वह सम्पति पुश्तैनी संपत्ति है या नहीं है और आप का उस संपत्ति में कोई अधिकार है या नहीं है। यदि वह संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति नहीं है तो उस में भी आप को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि वह संपत्ति पुश्तैनी है और जन्म से ही आप को उस में अधिकार प्राप्त हो चुका है तो आप के ममेरे भाई को हस्तान्तरित कर देने के बाद भी आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं और अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं।

इस के लिए आप को किसी स्थानीय वकील से मिल कर उक्त संपत्ति के संबंध में पूरी जानकारी देनी चाहिए जिस से वह यह निर्धारित कर सके कि ममेरे भाई को स्थानान्तरित संपत्ति पुश्तैनी है या नहीं उस पर आप को कोई अधिकार प्राप्त है या नहीं। यदि उक्त संपत्ति में आप का जन्म से कोई अधिकार हुआ तो आप दीवानी वाद संस्थित कर सकेंगे।